काठमाडौँ, ३ पुस । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले तोकेको समयसीमाभित्र किनारा लगाउनुपर्ने मुद्दा किनारा नलगाएको भन्दै आज आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी २०६४ को दफा १० (४) मा आयोगले पुनरावेदन परेको साठी दिनभित्र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गरी अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि आयोगले पुनरावेदकको किनारा लगाउन नसकेको हो ।
फ्रिडम फोरम आरटीआई सपोर्ट सेन्टरका तर्फबाट अध्यक्ष तारानाथ दाहालले आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष आन्तरिक राजस्व विभागले मुल्य अभिबृद्धि करको नक्कली बिजक तयार गरी राजश्व छली गर्ने काममा संलग्न देखिएका ५१८ वटा विभिन्न फर्मलाई गरिएको कारबाहीको प्रक्रिया र प्रगति, तिनबाट असुल उपर गरिएको कुल राजश्व रकम, फर्मका नाम तथा ठेगाना र फर्मका प्रोप्राईटरहरु वा शेयर होल्डरहरुको विवरण तिनका कसुरको प्रकृति तथा उक्त ५१८ फर्मका आधिकारिक लेखा परिक्षकहरुको नामावली विवरण सम्बन्धि सूचना गत साउन २२ मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ दफा ३, बमोजिम सूचना माग गर्नुभएकोमा विभागले गोपनीयताको कारण देखाउँदै सूचना दिन नमिल्ने बताएको थियो ।
त्यसलगत्तै मागकर्ता दाहालले राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष गत असोज २१ गते पुनरावेदन गर्नुभएकोमो त्यसको ६० दिनभित्र आयोगले सो मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्नेमा ७० दिन बितिसक्दासमेत आयोगले माकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउन सकेको छैन । रासस