Browsing: opinion

Internet Governance: A Novelty in Nepal

Mar 27, 2015

-Narayan Prasad Ghimire After I participated in the ninth meeting of the Internet Governance Forum (IFG) held in Istanbul, Turkey last September,…

Getting governments on board: To win the battle against impunity, compliance is key

Nov 3, 2014

Message from Annie Game Executive Director, IFEX On 13 November 2013, David Rohde published an article entitled “An Epidemic of Journalist Kidnapping”.…

Previous 1 … 9 10 11

Latest Publication

मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि ध्यानाकर्षण

२०७६ बैशाख २७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई मूल विधेयकमा केहि संशोधन पश्चात यहि माघ २३ गते राष्ट्रिय सभाले मिडिया काउन्सिलको विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभा पारित विधेयकमा मूल विधेयकको गम्भीर सजाय र जरिवानाको प्रावधान हटाई सो काम अदालतलाई छाडेको छ । यसैगरि पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने गरि प्रबेश गरेको संशोधनको विषयलाई सभाले हटाई पारित गरेको हो । हाल राष्ट्रिय सभाको सन्देश सहित प्रतिनिधिसभामा पुगेको यो विधेयकमा भएका सकारात्मक संसोधन स्वागतयोग्य छन् । यद्यपि यस विधेयकमा केहि संसोधन गर्नेपर्ने विषय अझै रहेकोले संसद सदस्य, राजनितिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार तथा सबै सरोकारवालाको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउछौ ।
१) मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रस्तावनाले मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र, सक्षम र स्वायत्त निकायका रुपमा मानेको छैन साथै विधेयकले समेटेका ब्यबस्थामा पनि यि कुरा देखिदैनन् । ब्यवसायिक पत्रकारिताको विकासमा प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई प्रस्तावनाले बोल्न सकेको छैन । यि विषयलाई विधेयकको प्रस्तावनाले तथा अन्य ब्यबस्थाले समेट्नै पर्दछ ।
२) सञ्चार माध्यममा स्वनियमन तथा स्वमूल्याङ्कन प्रर्वद्धन गर्ने कुरा राष्ट्रिय आम सञ्चार निति २०७३ को प्रमुख उद्देश्य हो तर स्वनियमन प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने प्रमुख विधेयक नै यस विषयमा मौन छ । स्वनियमन अन्य कानूनले नभै यसै विधेयकले प्रोत्साहन तथा प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने विषय हो । त्यसैले स्वनियमनको विषय यस विधेयकमा समावेश गर्नेपर्दछ ।
३) प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताका दृष्टिमा सबैभन्दा आपत्तिजनक पक्ष सरकारी बाहुल्यता कायम हुनेगरि भएको मिडिया काउन्सिलको गठन नै हो । अध्यक्ष पदमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिश हुने योग्यता पुगेको न्यायिक मन भएकै ब्यक्ति हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधनले यसको सुनिश्चिता गर्देन । घुमाउरो बाटोबाट सरकारले मनोनयन गरेका प्रतिनिधि नै हावी हुनेगरी विधेयकले काउन्सिल संरचना प्रस्ताव गरेको छ । यो संरचनागत प्रस्ताव आपत्तिजनक छ तथा संशोधनीय छ ।
४) समावेशी, स्वतन्त्र र स्वायत्त काउन्सिल हुनका लागि यसमा निर्वाचित भएर आउने पद कम्तीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुनुपर्छ । विज्ञ ब्यक्तिका लागि मात्र मनोनयनको न्युनसंख्या प्रस्ताव हुनुपर्छ साथै सञ्चार जगतकोमात्र प्रतिनिधित्व हुने अवस्था पनि रहनु हुदैन । मिडिया काउन्सिलमा सञ्चार उपभोक्ताहरुको आवाजले पनि स्थान पाउनु पर्दछ ।
५) विधेयकमा सरकारले काउन्सिललाई सुझाव दिने र सो सुझाव प्राथमिकतापुर्वक कार्यान्वयन गर्नेपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो स्वायत्त र स्वतन्त्र काउन्सिल तथा प्रेस र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणमा आपत्तिजनक छ ।
उपरोक्त प्रावधान समावेश गरि सो अनुकुल विधेयक संशोधन गर्न हामी सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ ।

Download

9 downloads342.17 KB

Vacancy- Position: Program Associate

Freedom Forum is seeking a Program Associate for a project named ''Enabling Environment for Media Law Reforms and Improved RTI practice''.

Download

52 downloads9.11 MB

Gender Contents Monitoring Report (October to December, 2019)

The report highlights findings of three-months long monitoring of main news contents published on selected nine national broadsheets and six major online portals.

Download

105 downloads599.51 KB

Our Twitter Feed

Freedom ForumFollow

Freedom Forum @ForumFreedom·

26 Feb

Journalist Ajaybabu Siwakoti feels threatened for practicing investigative journalism.FF condemns the incident and urges the security agency to provide safety to journalist Siwakoti in view of possible attacks on him.
@tndahal7 @Djanakpurjha @shiwakotiab
https://t.co/uxQG45VyJt

Reply on Twitter 1232626925304074241 Retweet on Twitter 12326269253040742416 Like on Twitter 12326269253040742412 Twitter 1232626925304074241

Freedom Forum @ForumFreedom·

26 Feb

Mahagadhimai Municipality Mayor Upendra Prasad Yadav attacked local who was requesting information regarding incomplete developmental activities.Freedom Forum has serious concern over incident as Constitution guarantees RTI as fundamental right.
@tndahal7
https://t.co/6XlE7U2MVu

Reply on Twitter 1232618543134306305 Retweet on Twitter 12326185431343063051 Like on Twitter 12326185431343063054 Twitter 1232618543134306305