84. महामारीमा : कानुनको शासन, न्याय र मानव अधिकार

 
 
00:00 /
 
1X
 

कोरोना भाईरसको महामारीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संसारका धेरै देशहरुले कानूनी शासनको मान्यता र मानव अधिकारका साश्वत पक्षहरुलाई कमजोर पार्ने गल्ती गरेका छन । जनस्वास्थ्यको बिपत्तीबाट आम-नागरिकहरुलाई बचाउनु जिम्मेवार राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । तर, यो बिपत्तीको सामना गर्दा सरकारले पारदर्शी, उत्तरदायी र जबाफदेही शासनको मर्मलाई जोगाउदै कानूनी शासनको अवधारणाबाट बिचलित नभै काम गर्नु पनि उत्तिनै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

जस्तो सुकै आपत परेपनि न्याय नमरोस भनेर सचेत रहनु नै असल राज्यको धर्म पनि हो । कोरोना संक्रमणलाई रोक्न र आम समुदायलाई संक्रमणबाट जोगाउन धेरै राज्यहरुले बन्दाबन्दी अर्थात लकडाउनको उपाए अवलम्बन गरे र गरीरहेका पनि छन । हाम्रो देशमा पनि करिब तीन महिना देखि लकडाउन जारी छ । सरकारको ठाडो आदेश पछि गरिएको लकडाउनले आमनागरिकको दैनिकी मात्र होईन कतिपय राज्यका संयन्त्रहरु समेत निस्कृय हुन पुगे ।

यो बेला जता पनि सरकार अर्थात कार्यकारी मात्र देखियो । यो अवस्थामा मानव अधिकारको संवेदनशील पक्ष निकै प्रभावित भयो । कानूनी शासन अर्थात Role Of Law को मान्यतामा कुठराघात भयो । यसबारे हाम्रो देशको सन्दर्भमा कस्तो भयो त ? आजको फ्रिडम चौतारी पडकास्टको ८४ औं अंकमा हामी यस सम्बन्धि एक गहन बहसलाई प्रस्तुत गर्दैछौ ।

सेन्टर फर रुल अफ ल, नेपालका सकृय कानून व्यवसायीहरुको एउटा संस्था हो । यो संस्थाले गत शनिबार जेठ ३१ गते यस बिषयको बहस चलाएको थियो । यस बहसमा Key Note Speaker का रुपमा हुनुहुन्छ  नेपालका पूर्व प्रधान न्यायधिश कल्याण श्रेष्ठ । अनि बहसमा हुनुहुन्छ राष्टिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारी र नागरिक स्वतन्त्रताका अभियान्ता बरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल । यो बहसको सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ अधिबक्ता नारायण भट्टराई ।
र, छलफलमा अरु सचेत बौद्धिक नागरिकहरु पनि हुुनुहुन्छ । सुनौ: महामारीमा न्याय र मानव अधिकार बिषयको एक महत्वपूर्ण बहस|