94. नेपालमा सूचनाको हकका चुनौतिहरु

 
 
00:00 /
 
1X
 

सूचनाको हक मानिसको नैसर्गिक हक हो । सूचनाको हकलाई लोकतान्त्रिक शासनको प्राणवायु पनि मानिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७ ले पनि यसलाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।  यसको कार्यान्वयनको लागि सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६५ व्यवस्था सहित राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था भएको पनि १३ वर्ष भैसक्यो।

अंग्रेजी महिनाको २८ सेप्टेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा थाहा पाउने अर्थात Right To Know Day का रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिन्छ। यो प्रचलन सन् २००२ बाट सुरु भएको हो। पछि सॅयुक्त राष्ट्र संघले पनि यसलाई मान्यता दिएर सूचनाको सर्वव्यापक पहुॅच दिवसको रुपमा मनाउन थालेको छ। सोही सन्दर्भमा फ्रिडम फोरमले यस वर्षको सेप्टेम्बर महिनालाई सूचनाको हक बारे विभिन्न अभियान चलाउने महिना बनाएर मनाएको छ।

अनि, २८, सेप्टेम्बरका दिन सूचनाको हकको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्य पारेर फ्रिडम फोरमले  ‘नेपालमा सूचनाको हकका चुनौतीहरु’ विषयक बिज्ञ छलफल चलाएको थियो ।उक्त कार्यक्रममा बिज्ञहरु हुनुहुन्थ्यो (संविधानविद् काशिराज दाहाल, सूचनाको हकका विज्ञ तथा वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल, सूचना आयोगका सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनाली, पूर्व सूचना आयुक्त तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी र सूचना हकका अभियन्ताहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक उमिद बागचन्द । उक्त कार्यक्रको सहजिकरण गर्दै हुनुहुन्छ सूचनाको हकका अभियान्ता सञ्जीव घिमिरे।

अब सुनौ, फ्रिडम  चौतारी पडकाष्टको ९४ औॅ अंकमा नेपालमा नागरिकको सूचनाको हकका समसामयिक चुनौतिहरु बारे अधिबक्ता सन्जिव घिमिरेका साथमा बिज्ञहरुको  छलफल|