श्रीमान मुख्य सचिवज्यू, नेपाल सरकार
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषयः सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी
महोदय,
नेपाल सरकारका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखका रुपमा यहाँले विश्व सूचना दिवस–सेप्टेम्बर २८, २०११ का दिन राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रमका अवसरमा सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी पुरानो निर्देशिकामा पुनर्विचार गरी संशोधन गर्ने र सो प्रक्रियामा सूचनाको हकका अभियान्ताहरूबाट आवश्यक सहयोग र सरसल्लाह लिइने बचनवद्धता प्रकट गर्नुभएको थियो । यहाँको सो प्रतिवद्धताको हामीले हार्दिक स्वागत गरेका थियौं । ३ वर्ष अगाडि सरकारले यस सम्बन्धमा जारी गरेको निर्देशिका सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुरुप नभएको, वर्गिकरण मार्पmत अधिकांश सूचना गोप्य राखिने निर्णय गरिएको र सो निर्देशिका बनाउने निर्णय प्रकृया समेत कानून बमोजिम नभएको भनि हामीले त्यसको विरोध गर्दै आएका थियौं ।
यस पृष्ठभूमिमा, अहिले फेरी नेपाल सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा २७ बमोजिम सूचना वर्गिकरणको मापदण्ड निर्धारण गरेको भन्ने कुरा समाचारपत्रहरूका समाचारबाट थाहा हुन आएकोले यस सम्बन्धमा यहाँको निम्न पक्षमा ध्यानाकर्षणका लागि यो अनुरोध पत्र पठाएका छौं ।
१) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २७ को उप दफा २ बमोजिम यस्तो वर्गिकरणको मापदण्ड बनाइने हो । सो अनुसार ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ सँग सम्बन्धित सूचनाको संरक्षणका लागि मात्र त्यस्तो मापदण्ड बनाइने हो । तसर्थ, सर्वप्रथम सबै सार्वजनिक निकायले आफुसंँग रहेको सूचना मध्ये कुन–कुन सूचना दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिम सार्वजनिक अपवाद भित्र पर्ने सूचना हुन् भनी सर्वसाधारणलाई सूचित गराइएको हुनुपर्दछ । तर हालसम्म त्यस्तो कुनै सूचना हामी नागरिकले पाएका छौनौं । अतः सो वर्गिकरण मापदण्ड निर्धारण कुन–कुन सूचनाका लागि किन गर्न लागिएको हो तथा पुरानो वर्गिकरण अन्तरगतका सूचना मध्ये ऐनको दफा २७ को उपदफा ६ बमोजिम पुनरावोलकन गर्न लागिएको हो भने सो बारे पनि सर्वसाधारण नेपाली नागरिकलाई पूर्व सूचित गराउन विनम्र अनुरोध छ ।
२) सूचना गोप्य राख्नु पर्ने अवधी र संरक्षण विधि तय गर्न तथा पुनरावलकोकन गर्न ऐनको दफा २७(१) बमोजीम यहाँको अध्यक्षतामा एक समिति रहने ब्यवस्था भएको र सो समितिमा फरक फरक सूचनाका लागि फरकफरक पदाधीकारी सदस्य रहने ब्यवस्था दफा २७(१) को (ख) र (ग) मा रहेको कानुनी ब्यवस्थाबारे यहाँ अवगत नहुने प्रश्नै भएन। सो ब्यवस्था बमोजिम प्रत्येक सूचनाका आधारमा समिति गठन भई पारदर्शी रुपमा सो समितिले निर्णय प्रकृया अवलम्बन गरी मापदण्ड तय गर्ने तथा पुरानो ब्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने ऐनको मनसाय र ब्यवस्था स्पष्ट छ । तसर्थ, सो ब्यवस्था अनुसार कुन सूचनाका लागि को को पदाधीकारी र बिशेषज्ञ रहनु भएको समितिहरू गठन भए सो को जानकारी सर्वसाधारणलाई गराईएको भए जनताले थाहा पाउने थिए र निर्माण प्रक्रियामा चित्त बुझाउने थिए । तसर्थ, कुन–कुन सूचनाका लागि को को सदस्य रहेको, कुन कुन सदस्यले कहिले कहिले वैठक गरी के के आधारमा वर्गिकरण मापदण्ड तर्जुमा ग¥यो सो सम्बन्धी बिस्तृत जानकारी सर्वसाधारणलाई गराउनुहुन अनुरोध गर्दछु ।
३) प्रमूख सचिवज्यूको सकरात्मक तत्परता र नागरिकको सूचनाको हक प्रतिको प्रतिवद्धता प्रशंसनीय छ । यस सन्दर्भमा विगतमा जस्तो अपारदर्शी र गै्रह्र कानुनी रीतले सूचना वर्गीकरण हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा र सरोकार हो ।
(४) यदि सुचना वर्गीकरणको नयाँ मापदण्ड वनाईएको हो भने सो को निर्णय र प्रक्रियाका सम्बन्धमा सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि सिघ्र जानकारी गराईएमा ऐनको दफा २७ को उपदफा ३ वमोजिम पुनरावलोकनको अवसर प्राप्त हुने थियो । र, यस सम्बन्धी ब्यवस्था पारदर्शी रुपमा ब्यवस्थीत हुन मद्धत पुग्ने थियो भन्ने पनि श्रीमान समक्ष अनुरोध छ ।
बेधार्थः
१) राष्ट्रिय सूचना आयोग, सुविधानगर, कोटेश्वर ।
निवेदक
तारानाथ दाहाल
