कोरोना भाइरसको सही सूचना प्रवाह गर्न राष्ट्रिय सूचनाआयोगको नेपाल सरकारलाई १६ बुँदे निर्देशन

प्रेस विज्ञप्ती राष्ट्रिय सूचनाआयोग का.म.न.पा.–१० (देवीनगर) काठमाडौँ प.सं. ०७६÷७७ च.नं. सूचना हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४ उपदफा (१) र उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमक्रमशः सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनु पर्ने, सूचना समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो कामकारवाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायहरुको हुने व्यवस्था गरेको छ । यस अवस्थामा सार्वजनिक निकायहरुले कोरोना भाइरसको संङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार र राहतकालागि गरेका निर्णय, खरिद तथा वितरण सम्वन्धी कृयाकलापहरुका सूचना स्वत सार्वजनिक गर्दै जान सकिने हो भने सर्वसाधारण नागरिकलाई सूचना माग गरिरहन पर्ने अवस्था तथा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरुलाई सूचना उपलव्ध गराउन लाग्ने समयवाट छुट्कारा पाउन संभव हुन्छ भन्ने आयोगको विश्वास रहेको छ । तसर्थ सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ख), (ग) र (ङ) बमोजिम नेपाल सरकारका मूख्य सचिव, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र स्थानीयतहका प्रमुख प्रशासकीयअधिकृत मार्फत सवै सार्वजनिक निकायहरुलाई देहाय बमोजिम गर्न गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको २०७७ जेठ ६ गतेको बैठकबाट निर्णय गरी निर्देशन दिएको छ । 1.  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीयतहका सार्वजनिक निकायहरुबाट कोरोनाभाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा राहतकालागिभए गरेकाकामहरुकावारेमानियमित रुपमा सार्वजनिक गराउने व्यवस्थामिलाउने । 2. उपलव्ध र वितरण भएकावागरिने तथाखरिद गरिने उपकरण, स्वास्थ्य सामग्री, सेवातथाऔषधीकावारेमानियमित रुपमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीयतहतथा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरुवाट सार्वजनिक गराउने व्यवस्थामिलाउने । 3. आइसोलेशन, क्वारेन्टाइन, होम क्वारेन्टाइन, सरकारी एंव गैरसरकारी तवरमानिर्मित संघ, प्रदेश, स्थानीयतहकाउपचार स्थलहरु वा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रहेकानागरिकहरुकावारेमाएकिकृत तथ्यांकीयविवरण नियमित रुपमा सार्वजनिकगर्ने व्यवस्थामिलाउने । 4. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीयतहका सार्वजनिक निकायहरुवाट लकडाउनका समयमा राहतउपलव्ध गराउन पर्ने नागरिकहरुलाई वितरण गरिएको राहतको विवरण तथाआधार नियमित रुपमा सार्वजनिकगर्ने व्यवस्थामिलाउने । सहजतातथाअभिलेखकालागि यस्ता विवरण विद्युतिय प्रणालीमा समेत राख्ने व्यवस्थागर्ने । 5. लकडाउन जारी रहेको अवस्थामाअत्यावश्यकखाद्यपदार्थ, औषधीतथाअन्य वस्तु विक्रीवितरण गर्ने स्थान, समय र पालनागर्नु पर्ने नियमहरु (विक्रेतातथानागरिक दुवैकालागि) कावारेमानियमित रुपमाजानकारी गराउने । 6. यस सन्दर्भमा सामाजिकवा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासीजनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिकतथा यौनिकअल्पसंख्यक, अपांगताभएकाव्यक्ति, गर्भावस्थाकाव्यक्ति, अशक्तवाअसहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायतकाव्यक्तिहरुकालागि छुट्टै कार्यक्रमल्याइएको भएत्यस्ताकार्यक्रमकावारेका सूचना सार्वजनिकगर्ने । 7. नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानियतहहरुले राहतकोषहरु स्थापना गरेकाविवरणहरु सार्वजनिक भैरहेका छन, यस्ता कोष संचालनकालागि स्पष्ट कार्यविधितथानिर्देशिकातयार गरी यस कोषमाजम्माहुने र खर्च भएको विवरण नियमित र अनिवार्य रुपमा स्वतः सार्वजनिकगर्ने व्यवस्थागर्ने गराउने । 8. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थाीनयतह र सम्वद्ध निकायहरुले आ–आफ्नो निकायका सूचनाअधिकारीलाई यस समयमा ईमेल, भाइवर, मोवाइलतथाअन्य माध्यमवाट समेत सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्थागर्ने । 9. बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा केहि खुकुलोपन ल्याउने निर्णय हुदैं गर्दा वाबन्दाबन्दीखुलेको अवस्थामापनिकोरोनाभाइरसको औषधीवाखोप उपलव्धनभएसम्म पूर्ण रुपमाखुलाहुने संभावना नरहेको अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकले गर्न हुने र गर्न नहुने विषयमा दोहरो अर्थ वाद्विविधानहुने गरी स्पष्ट भाषामायथाशक्यविभिन्न स्थानीयभाषामा र उपलव्ध सवै प्रकारका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुको प्रयोग गरी प्रत्येक नागरिकको पंहुचमापुग्ने गरी प्रचार प्रसार गर्ने व्यवस्थामिलाउने । 10. विदेशवाट नेपाल आउन चाहने नेपाली नागरिकहरुलाई नेपाल ल्याउने सम्वन्धमा स्पष्ट सूचना सार्वजनिक गर्ने । 11. नेपाल सरकारवाट स्वीकृत सूचनाको हक कार्यन्वयन सम्वन्धी अनुगमन निर्देशिका, २०७६ बमोजिम गठित केन्द्रीय समन्वय इकाई, कार्यन्वयन अनुगमन इकाई, प्रदेश अनुगमन इकाई र जिल्ला अनुगमन इकाईहरुलाई सकृय गराई यस अवधिमा र नियमित रुपमा सूचनाको हकको प्रयोग वारेमा अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र यस आयोगलाई पनि जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउने । 12. सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना संकलन गरी सर्वसाधारण नागरिक सम्म पु¥याउने आमसञ्चारकर्मीहरु तथा सूचनाका हककाअभियन्ताहरु सार्वजनिक निकायहरुमागई रहने पर्ने हुंदा निजहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनआवश्यक व्यवस्था गर्ने । 13. सूचना प्रवाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक निकायहरुले व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाहरु पनि दिएको वा दिने संभावना रहेको र यसवाट पर्ने प्रभाव दुखदायी हुन सक्ने तथा यस्ता कार्य गर्न कानुनी रुपमा पनि सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा २८ ले प्रतिवन्धलगाइएको हुंदा यस्तो कार्य नगर्ने नगराउने । 14. कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापनमा केहि अन्यौलता भईरहेको समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भई रहेको सन्दर्भमा थप स्पष्टता गराउन पर्ने भए थप स्पष्ट गराउन तथा व्यवस्थापनका लागि गरिएको तयारी सम्वन्धी वा व्यवस्थापन सम्वन्धी सूचना सर्वसाधारण नागरिकले बुझ्ने गरी सार्वजनिक गर्ने गराउने । 15. उल्लेखितविवरण तथाकोरोनाभाइरसवाट बच्ननागरिकले पालनागर्न पर्ने विषयहरु स्थानीयभाषामातथा स्थानीय सञ्चार माध्यमको अधिकतमप्रयोग गर्ने गराउने । 16. प्रत्येक सार्वजनिकनिकायले कानूनीव्यवस्थाबमोजिमप्रत्येक तीन÷तीनमहिनामागरिने स्वतःप्रकाशनमाउल्लेखितविवरणहरु समेत समावेश गर्ने व्यवस्थामिलाउने । २०७७ जेठ ६, कमला ओली थापा प्रवक्ता