राष्ट्रिय सूचनाआयोग का.म.न.पा.–१० (देवीनगर) काठमाडौँ प.सं. ०७६÷७७ च.नं. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कोरोनाबाट संक्रमित तथा मृत्यू भएकाको स्थायी र अस्थायी ठेगाना स्पष्ट खुलाउनेबारे प्रेस विज्ञप्ती विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण नेपालमा पनि बढ्दै गइरहेको छ । कोरोनाको संक्रमणबाट सुरक्षित रहन र संक्रमितको उपचारकालागि नोपल सरकारका तर्फबाट विभिन्न प्रयासहरु हुँदै पनि आइरहेका छन् । नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कारोना संक्रमण र संक्रमित नागरिकलाई विभिन्न माध्यमबाट नियमित रुपमा सूचना प्रवाह गर्दै आएको छ । मन्त्रालयबाट प्रवाह गरिने सूचनामा संक्रमित वा मृतक व्यक्तिको बारेमा उल्लेख गरिने गरिएको ठेगानाले नागरिकमा भ्रम सर्जना गरेको विषय विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएका छन् । तसर्थ, कोरानबाट संक्रमित वा मृत्यु भएकाबारे सूचना सार्वजनिक गर्दा त्यस्ता संक्रमित वा मृत्यु भएको व्यक्तिको स्थायी ठेगाना र अहिले बसोवास गरिरहेको स्थान वा संक्रमण हुंदाको स्थान फरक फरक हुन सक्दछ र एउटा मात्र स्थानका वारेमा उल्लेख गर्दा सर्वसाधारणमा भ्रम तथा अन्यौलता भएको पाएको छ । तसर्थ यसरी प्रवाह भैरहेको सुचनामा थप स्पष्ट गराई सर्वसाधारणमा सृजना भएको अन्यौल हटाउन आवश्यक देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाहरु प्रकाशन, प्रसारण तथा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भैरहेको पाइएको छ । यसवाट सम्वन्धित व्यक्ति र परिवारमा पर्र्ने प्रभाव दुस्खदायी र दुरगामी हुन सक्दछ । यस सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा २८ ले सार्वजनिक निकायले आफु समक्ष रहेका व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाहरु अनधिकृत प्रकाशन र प्रसारण नहुने गरी संरक्षण गरिराख्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउंदै कोरोना भाइरसको संक्रमण वा यसैका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको विवरण सार्वजनिक गर्दा संक्रमण वा मृत्यु हुंदाका बखत बसोबास गरेको स्थान र स्थायी ठेगाना समेत उल्लेख गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवलाइ आयोगले २०७७ जेठ ६ मा आदेश दिइएको छ । २०७७ जेठ ६, कमला ओली थापा प्रवक्ता
Freedom Forum is a prominent non-governmental organization in Nepal dedicated to institutionalizing democracy, protecting and promoting human rights, press freedom, freedom of expression, right to information, promoting audit accountability, open and accountable budget, public finance reforms, citizen engagement in public finance management and citizen participation in audit. Established in February 2005, the organization emerged in response to the political turmoil following Former King Gyanendra’s coup dated February 1, 2005, which imposed severe restrictions on media and democratic rights. A group of media professionals, legal experts, and academics founded Freedom Forum to safeguard Nepal’s hard-earned democratic freedoms during this repressive period.
