प्रेस विज्ञप्ति डिजिटल फ्रिडम कोलिसन २०८२ भाद्र २३ गते नयाँ पुस्ता (GenZ) को आव्ह्वानमा डिजिटल अधिकार,भ्रष्ट्राचार उन्मुलन, पारदर्शिता र उत्तरदायी शासनको माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा सरकारबाट भएको बर्बर दमनबाट उत्पन्न विषम परिस्थिति प्रति डिजिटल फ्रिडम कोलिसन कडा निन्दा गर्दछ। यो घटना आधुनिक लोकतन्त्रमा अत्यन्तै कालो दिन भएको निष्कर्ष समेत डिजिटल फ्रिडम कोलिसनको रहेको छ । हामी प्रदर्शनको क्रममा सरकारबाट भएको बर्बर दमनबाट मारिएका “वीर सहिद” प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँहरूको सहादतको सम्मान गर्दछौँ । साथै, “वीर सहिद” को शोक सन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौं । यस क्रूर हिंसाका लागि वर्तमान सरकार सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार रहेको छ । यस सम्बन्धमा डिजिटल फ्रिडम कोलिसन सहित २२ संस्थाहरूले २०८२ भाद्र १९ गते समयमा नै सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्ध हटाउन अनुरोध गर्दै निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छौँ । तर, हाम्रा सुझाव सुनिएन । हाम्रा माग तथा विकसित परिस्थितिलाई बेवास्ता गरिएकोले नै यो अप्रिय एवं असामान्य परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको हो । यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्न जिम्मेवार प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रिले सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवारी लिई तत्काल राजीनामाको लागि माग गर्दछौँ । साथै, बर्बरतापूर्ण दमनमा संलग्न गृह सचिव, सञ्चार सचिव, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख लगायत संलग्न सबैलाई तत्काल बर्खास्त गरी कारबाहीको दायरा भित्र ल्याउन माग गर्दछौँ । साथै, यस घटनाको न्यायिक छानबिन समिति तत्काल गठन गर्न समेत समेत माग गर्दछौँ । सरोकारवाला संस्थाहरू १. डिजिटल फ्रिडम कोलिसन २. इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्सटिच्यूट ३. फ्रीडम फोरम नेपाल ४. मिडिया एक्सन नेपाल ५. इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर ६. एन्टेना फाउन्डेसन नेपाल ७. डिजिटल मिडिया फाउन्डेसन ८. एजुकेटिंग नेपाल ९. युथ आईजिएफ नेपाल १०. फोरम फर डिजिटल इक्वालीटि ११. वुमन्स ग्रुप फोर डीस्याबिलिटि राइट्स १३. मिडिया लयर्स एशोसियशन १४. अनलाइन टि.भी.पत्रकार संघ १५. श्रमजीवी पत्रकार सङ्घ नेपाल थप सम्पर्कको लागि : तारानाथ दाहाल, फो.नं. +९७७ ९८५१०६१३८९ इमेल: tndahal@yahoo.com लक्ष्मणदत्त पन्त, फोन नं. +९७७ ९८५१०३३५३९ इमेल: laxmankasyap@gmail.com
Freedom Forum is a prominent non-governmental organization in Nepal dedicated to institutionalizing democracy, protecting and promoting human rights, press freedom, freedom of expression, right to information, promoting audit accountability, open and accountable budget, public finance reforms, citizen engagement in public finance management and citizen participation in audit. Established in February 2005, the organization emerged in response to the political turmoil following Former King Gyanendra’s coup dated February 1, 2005, which imposed severe restrictions on media and democratic rights. A group of media professionals, legal experts, and academics founded Freedom Forum to safeguard Nepal’s hard-earned democratic freedoms during this repressive period.
