Logo

Subscribe

Get the latest updates delivered straight to your inbox.

About Us

Freedom Forum is a prominent non-governmental organization in Nepal dedicated to institutionalizing democracy, protecting and promoting human rights, press freedom, freedom of expression, right to information, promoting audit accountability, open and accountable budget, public finance reforms, citizen engagement in public finance management and citizen participation in audit. Established in February 2005, the organization emerged in response to the political turmoil following Former King Gyanendra’s coup dated February 1, 2005, which imposed severe restrictions on media and democratic rights. A group of media professionals, legal experts, and academics founded Freedom Forum to safeguard Nepal’s hard-earned democratic freedoms during this repressive period.

Know More
Newsletter image

Subscribe to the Newsletter

Join 10k+ people to get notified about new posts, news and tips.

Do not worry we don't spam!

EP 66 • Freedom Chautary

66. सरकारको नीतिगत निर्णय र अख्तियारको लाचारी

ललितानिवास बालुवाटार क्षेत्रको सरकारले अधिग्रहण गरेर लिएको सरकारी जग्गामा मोही खडागरी सो जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन मन्त्रीपरिषद्ले निर्णयगरी मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई दिएको आदेशको आधारमा सो सम्पत्तिमा भूमाफियाको चलखेलबाट हुनगएको भ्रष्टाचार  प्रकरणमा अहिले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जना व्यक्तिको नाममा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । सो मुद्दा चलाउँदा उक्त जग्गा व्यक्तिहरुको नाममा दर्तागर्न मोही हक सिर्जना गर्न निर्णय गर्ने तत्कालीन मन्त्री परिषदका प्रमुख पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणि पौडेललाई भने नीतिगत निणर््ायमा मात्र सहभागि भएको भनि अख्तियारले अभियोग नलगाई छुट दियो । सोही निर्णयको प्रस्ताव आफ्नो मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषदमा लैजान सहमति दिएकोमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र सो निर्णय कार्यान्वयन गराएकोमा तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ तथा चन्द्रदेव जोशी भने अभियुक्त बनेका छन् । यो घटना पछि मन्त्रीपरिषदले गर्ने कुन निर्णय नीतिगत हो र कुन निर्णय कानून बमोजिम हो भन्ने बहस व्यापक भएको छ । यस सन्दर्भमा आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा हामी केही महत्वपूर्ण विचारहरुलाई समेट्ने प्रयास गर्दछौं । यस सम्बन्धमा २०७६ फागुन ६ गतेकोे नयाँ पत्रिका दैनिकमा पूर्व कानून सचिव मोहन बन्जाडेको एक विश्लेषणात्मक लेख प्रकाशित भएको छ । सो लेखसहित यस बहसमा हामीले कान्तिपुर टेलिभिजनमा फागुन ६ गतेकोको राती ९ बजे प्रशारित सरोकार कार्यक्रममा भएको बहसका केही विचारलाई पनि प्रस्तुत गरेका छौं । सरोकार कार्यक्रम सञ्चालक निमेष बन्जाडेका प्रश्नहरुको उत्तर दिंदै पूर्व न्यायाधिश गौरीबहादुर कार्की र प्रशासक एवं पूर्व सचिव डा. द्धारिकानाथ ढुंगेलका विचारहरु पनि यही प्रसंगमा केन्द्रीत छन् । उहाँहरुको विचारले नीतिगत निर्णयको अर्थ र सीमा बुझ्न तथा हालै अख्यिारले नीतिगत निर्णयको नाममा केहीलाई छुट दिई चलाइएको मुद्दाको कमजोर र दुराशयपूर्ण कदमबारे बुझ्न सहयोग पुग्दछ । नेपालमा नीतिगत निणर्यका नाममा भ्रष्ट्राचार छोप्न कसरी मन्त्रीपरिषदको दूरुपयोग हुनेगरेको छ र हालैको भष्ट्रचार प्रकरणमा संवैधानिक अंग अख्तियार कसरी चुकेको छ भन्ने कुरा यस पडकाष्टमा समेटिएको छ । प्रशासक, न्याय तथा कानून क्षेत्रका तीनजना व्यक्तिहरुको विचारहरु सुनौं आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा |

0 50
0:00 0:00