Press Release
मिति :– २०७४/ १०/१५
सरकारले मौजुदा ३ वटा सञ्चार क्षेत्रका ऐनहरू (१) छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन–२०४८ (२) राष्ट्रिय प्रशारण ऐन–२०४९ र (३) श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन २०५१ खारेज गरी सो लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन बनाउन सो सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरेको जानकारी हुन आएको छ । यस सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको नीति एवं कानुनका सम्बन्धमा लामो समयदेखि अध्ययन, अनुसन्धान र वकलात गर्दै आएको संस्थाको हिसाबले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी र व्यवसायिक बनाई समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गरिन लागेको भनिएको सो ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा हाम्रो निम्न प्रारम्भिक प्रतिक्रिया रहेको छ । १) समग्रमा सञ्चार क्षेत्रको नियमनका लागि एउटै छाता ऐन बनाउने गरी यो मस्यौदा गरिएको देखिएको छ, जुन सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ । २) यस मस्यौदामा गरिएको आमसञ्चार, पत्रकार र प्रेस प्रतिनिधि जस्ता शब्दको परिभाषाप्रति हाम्रो आपत्ति छ । यसमा सुधारको आवश्यकता छ । ३) सञ्चारमाध्यमहरूको लाइसेन्स र व्यवसायिक शर्तहरूको नियमन गर्न तथा अभिलेख प्रणाली एवं स्वनियमन पद्धतिको प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि सो समिति गठनको सिफारिस गर्ने समितिको संरचनाले निष्पक्षता सूनिश्चितता गर्दैन । त्यसैगरी सो प्राधिकरणलाई दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्रबारे सरोकारवालाहरूसँग बृहत परामर्शको जरुरी देखिन्छ । ४) सो प्राधिकरणलाई सबै सरकारी विज्ञापन वितरण गर्ने अधिकार समेत प्रस्ताव गरिएको छ, जुन अहिलेको राज्य संरचनाको सन्दर्भमा अत्यन्त अव्यवहारिक र हास्यस्पद छ । ५) प्राधिकरणलाई आवश्यक कर्मचारी सरकारले नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन आपत्तिजनक छ । यसबाट प्राधिकरण स्वतन्त्र र स्वायत्त नहुने स्पष्ट छ । ६) मस्यौदामा भएको पत्रपत्रिकासम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको अभिलेखीकरणको नयाँ पद्धति सकारात्मक भए पनि सो पद्धतिमा पुरानै दर्ता प्रणालीका व्यवस्था हुबहु राखेर कठोर नै बनाइएको छ । साथै प्रादेशिक र स्थानीय प्रकाशनहरूको अभिलेखीकरणलाई समेत केन्द्रीकरण गरिएको छ । ७) पत्रपत्रिकासम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत गरिएको वर्गाीकरणको प्रस्तावमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ‘अडिट ब्युरो अफ सर्कुलेशन’को अवधारणा छैन । यस प्रक्रियामा सरकारी हस्तक्षेप कायम रहने र प्रेस काउन्सिलको असान्दर्भिक सहभागिता कायमै रहने प्रस्ताव छ । यो निकै आपत्तिजनक हो । ८) पत्रपत्रिका खारेज नगरिने संवैधानिक संरक्षणको प्रतिकुल हुनेगरी मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिने तर्क गरेर पत्रपत्रिकामाथि नियन्त्रण बढाउने व्यवस्था राखिएको छ । ९) छापाखान दर्ता गराउनुपर्ने, प्रमाणपत्र लिनुपर्ने जस्ता निकै पुरातन र असान्दर्भिक विषयलाई समेत मस्यौदामा राखिएको छ । आजको समयमा ‘प्रिन्टिङ विजनेश’लाई आमसञ्चारको नियमनमा राखिनु खेदजनक हो । १०) प्रशारण क्षेत्रमा हुने प्रविधिको नयाँनयाँ विकासलाई समेत सिर्जनात्मक प्रयोग हुनबाट निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिन्छ । ११) प्रशारण क्षेत्रमा दस्तुर र रोयल्टीको दोहोरो कर प्रणाली यथावत राखिएको छ । १२) प्रशारण गरेकै कारण इजाजतपत्र रद्द हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ, जुन अत्यन्त आपत्तिजनक हो । १३) प्रशारण माध्यमहरूको वर्गीकरण गरी सार्वजनिक प्रशारण, सामुदायिक प्रशारण र निजी प्रशारणमा विभाजित गरे पनि सोको स्पष्ट आधार र परिभाषा विधेयकमा छैन र सामुदायिक प्रशारणलाई स्थानीय सरकारको प्रचार माध्यम हुन बाध्य पार्ने प्रकारको व्यवस्था मस्यौदामा देखिन्छ । १४) रेडियो, टेलिभिजन फ्रिक्वेन्सीका सन्दर्भमा पनि आवधिक इजाजत हुने भनिए पनि अवधि अव्यवहारिक र बढी देखिन्छ । १५) विधेयकको मस्यौदामा निकै आपत्तिजनक पक्ष भनेको विवादास्पद अनलाइन मिडिया निर्देशिकालाई जस्ताको तस्तै समेटिनु हो । अनलाइनहरूको अभिलेखीकरण, प्रमाणपत्र, नवीकरण र व्यवसायिक विषय समेतमा इजाजत लिनुपर्ने प्रावधानहरू राखिएका छन्, जुन घोर आपत्तिजनक छन् । १६) श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई खारेज गर्ने तर, अहिले रहेको कतिपय अधिकारहरू खोस्ने मनसाय मस्यौदामा देखिन्छ । तर, अनावश्यक जागिर खाने संस्था मानिएको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अर्को नाममा यथावत राखिएको छ । जुन हास्यस्पद छ । यसबारे गम्भीर छलफल जरुरी छ । १७) मस्यौदाको दफा ४५ मा आमसञ्चार माध्यमहरूमा स्वनियमनका प्रावधान राखिएको छ, जुन सकारात्मक छ । तर यो व्यवस्था भएपछि प्रेस काउन्सिलको कुनै औचित्य र आवश्यकता रहँदैन । तर काउन्सिल ऐन भने यथावतनै रहने देखिन्छ । यस्तो दोहोरो मान्यता र संरचना अनावश्यक देखिन्छ । १८) यस मस्यौदामा रहेको अर्को आपत्तिजनक विषय भनेको प्रेस प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्था हो । प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिने सरकारी अधिकार यथावत राख्नुले ‘एक्रिडेसन’मा सरकारी भूमिका रहने मानिन्छ । यो प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यता प्रतिकूल छ । राज्यले पत्रकार तोक्ने मान्यता घोर अलोकतान्त्रिक सोच हो, जुन यस विधेयकमा यथावत राखिएको छ । १९) प्रकाशन–प्रशारणका सम्बन्धमा संविधानले निर्धारण गरेका सीमाहरू प्रस्तावित दफा ५७ मा यथावत राखिए पनि सो संवैधानिक सीमाको नियमनको पक्षबारे स्पष्टता छैन । साथै प्रेसका संवैधानिक सीमाहरूको नियमनको विषयलाई सरकारवादी मुद्दा हुने उल्लेख गरेको छ । साथै निषेधित प्रसारणलाइ अपराधको रुपमा प्रस्तुतगरी जेल सजायसमेत हुने व्यवस्था राखिएको छ । २०) विधेयकको मस्यौदाले नयाँनयाँ संरचनाहरू प्रस्ताव गरेर राष्ट्रको खर्च बढाउने सोच राखेको छ । आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सञ्चार संग्रहालय, सूचना बैंक, पत्रकार कल्याण कोष, वृत्तिविकास कोष आदि संरचनाहरू बनाउने योजना यसमा समेटिएको छ । यस्ता संरचनाहरूले राष्ट्रिय भार बढाउनेछ । २१) यो विधेयक ऐन बनेपछि हाल सञ्चालनमा रहेका सञ्चारमाध्यमहरू पनि पुनः दर्ता (अभिलेखीकरण) गर्नुपर्ने झन्झट प्रस्ताव गरिएको छ । दोहोरो दर्ताको स्थितिले सरकारी हस्तक्षेप बढाउनेछ । २२) समग्रमा यो ऐनको मस्यौदामा धेरै विषय समेटिएको तर, प्रावधानहरू अस्पष्ट र संक्षेपीकरण भएकाले तथा तोकिए बमोजिम भन्दै नियमावली बनाउने क्षेत्र खुला राखेर कार्यकारीको हात माथि पार्ने र सञ्चार क्षेत्रमा सरकारको हस्तक्षेपको सम्भावना खुला राख्ने जोखिम यस मस्यौदाले गरेको छ, जुन आपत्तिजनक छ । संसदबाट बनाइने ऐनलाई जस्तो व्याख्या गर्न पनि सकिने गरी अस्पष्ट ( भेग) राख्नु पछिका लागि खतरनाक हुनेछ । २३) यो ऐन जारी भएपछि प्रेस काउन्सिल असान्दर्भिक हुने हुनाले सो काउन्सिल ऐन पनि खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । २४) यस ऐनले नेपालमा प्रकाशन हुने पुस्तकहरू समेत अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । जुन अव्यवहारिक, हास्यस्पद र पुरातन मान्यता पनि हो । प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन २०७४ को लागि गरिएको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे हाम्रो यो प्रारम्भिक प्रतिक्रिया हो । यसबारे विस्तृत विवेचनाको आवश्यकता छ । फ्रिडम फोरमले विस्तृत विश्लेशण सुरु गरेको छ र हामी छिट्टै सम्बन्धित नियकाहरूलाई आफ्नो राय सुझाव पठाउने छौँ । यसबारे सम्पूर्ण सञ्चार जगत, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर आम नागरिक तथा राजनीतिक दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी देखिएकाले सो तर्फ ध्यान दिन हामी अपिल गर्दछौँ । फ्रिडम फोरम थापाथली, काठमाडौं
