अपूर्ण’ प्रेस स्वतन्त्रता

धर्मेन्द्र झा मुलुकी अपराध संहिता (देवानी र फौजदारी) २०७४, यही भदौ १ गतेदेखि लागू हुँदैछ । यसका साथै पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित हुनेछ र त्यसको ठाउँमा यही परिमार्जित संहिता २०७४ लागू हुनेछ । यो संहिता लागू हुने दिन जतिजति नजिकिँदै छ, देशभरि विभिन्न स्तरमा विभिन्न कोणमा बहस हुँदैछ । यो संहिता यथारूपमा लागू भए समाजका अन्य पक्षका साथै पत्रकारिता क्षेत्र पनि प्रभाावित हुने नै छ । यस संंहिताका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न सन्दर्भमा गरिएका कतिपय नयाँ व्यवस्था प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मैत्री देखिएका छैनन् । सिद्धान्ततः यो सामान्य कानुन हो, जो सबैलाई समान रूपमा लागू हुनेछ । तर सामान्यीकरणको विशेष प्रभाव पर्न सक्ने प्रेसका सन्दर्भमा संविधानको प्रस्तावनाको मर्म नमिचिने गरी कानुन निमार्ण हुनुपर्छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूमि सूचनामा सहज पहुँच हो । यसको संवैधानिक तथा कानुनी आधार र अभ्यासको जगमा कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्रको अवस्था के छ भनेर मापन गर्ने प्रचलन छ । सरकारले लोकतन्त्र, नागरिकको सूचनाको हक र आमसञ्चार संरचना एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सहज र अझ फराकिलो ढंगबाट कसरी प्रोत्साहित गर्छन् भनेर नीतिगत मापदण्ड एवं अभ्यासको आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर मसिनो गरी अध्ययन गरिएका खण्डमा संहिताको मनशाय त्यस्तो रहेको पाइँदैन । प्रेसप्रति संवेदनशील हुन नसक्नुका पछाडि नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक वर्गको त्रसित मनःस्थिति छ भनेर बुझ्न कठीन छैन । यो संंहिताको निर्माणका लागि विगत करिब एक दशकको समय खर्चिइएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । तर संहिता झट्ट हेर्दा यसका मस्यौदाकार र पारितकर्ताहरूले न त नेपालको संविधान २०७२, न त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको अध्ययन गरेको पाउन सकिन्छ । सन् १९४६ मा सम्पन्न राष्ट्रसङ्घको पहिलो सत्रको साधारणसभाले पारित गरेको प्रस्तावमा ‘सूचनाको स्वतन्त्रता मानव अधिकार तथा अन्य सबै स्वतन्त्रताहरूको आधार हो, जुन कार्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समर्पित छ’ भनिएको थियो । यस प्रस्तावमा ‘सूचना स्वतन्त्रताभित्र कुनै पनि अवरोधबिना कुनै पनि स्थान र व्यक्तिमा समाचार संकलन, प्रशारण र प्रकाशनको अधिकार हुनेछ...’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ‘सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रवाहको अधिकार’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १९ ले पनि माथिको आशयलाई स्वीकार गरेको छ । यस्तै मानव अधिकारसम्बन्धी अमेरिकी, युरोपेली र अफ्रिकी महासन्धिमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको पाउन सकिन्छ । तर यी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको भावनालाई मुलुकी संहिताले पूर्णतः सम्मान गरिएको पाउन सकिँदैन । यसैगरी नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा उल्लेख गरिएको छ, । तर यस संहिताका आधारमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको भावनाको प्रतिकूल हुने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूमार्फत नियन्त्रणको व्यवस्था गरिनु स्वयंमा उदेकलाग्दो छ । संविधान देशको मूल कानुन हो । यस आधारमा देशभित्र बन्ने कुनै पनि कानुनको मूल आधार संविधान हो । अध्ययन गर्दै गएका खण्डमा स्वतन्त्र प्रेसका सम्बन्धमा समस्या स्वयं संविधानमै पनि छ । संविधानलार्इं टेकेर ल्याइएको भनिएको परिमार्जित मुलुकी संंहिताले संविधानकै व्यवस्थालाई बलियो बनाएको तर्क गर्नेको पनि कमी छैन । संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लेख गरिए पनि अन्य धाराहरूमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उल्लेख गरेर घुमाउरो पाराले संविधानमै प्रेस नियन्त्रणको मनशाय व्यक्त भएको टिप्पणी पनि गर्ने गरिएको छ । संविधानमा कानुन बनाएर प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने प्रावधानलगायतका केही शर्त व्यवस्थित छन् । यसो हो भने प्रेस कसरी पूर्ण स्वतन्त्र भयो त ? समस्या के हो भने प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख त गरियो तर यसको परिभाषा भने कतै पनि गरिएन । परिभाषाको अभावमा नियन्त्रणको मनशाय फस्टाउन निश्चय पनि सजिलो भयो । संविधानमै नियन्त्रणमुखी सोचका केही उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । संविधानका अन्य धाराका बारेमा पछि पनि छलफल गर्न सकिन्छ । तर धारा १७ को खण्ड क देखि च सम्मको प्रयोगबारे संवेदनशील हुनु जरुरी छ । यी धाराहरूमा विभिन्न अवस्थाको उल्लेख गर्दै आवश्यक कानुन बनाउन र नियमन गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ । खासगरी अब मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछिका दिनमा केन्द्र र प्रदेशहरूले यो धारा र खण्डको कार्यान्वयन कसरी गर्छन् भन्ने कुरा विचारणीय छ । यसले सङ्घीयतामा सञ्चार क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा पनि निर्देशित गर्नेछ । यसैगरी धारा १९ को धारा १ मा ‘...प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भनेर उल्लेख गरिए पनि लगत्तैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले ‘...मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’, उल्लेख गरिएको छ । यस्तै धारा २ मा ‘...छापा वा सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन’ भनेर उल्लेख गरिए पनि लगत्तैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले ‘... छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन’, भनेर उल्लेख छ । यस्तै धारा २७ मा व्यवस्थित सूचनाको हकसम्बन्धमा पनि बुझाइ फराकिलो बनाउनु जरुरी छ । यस धारामा, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’, भन्ने उल्लेख छ । यसै धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा, ‘तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन’, भनिएको छ । यसमा सूचना माग्ने र पाउने कुरा सुनिश्चित गरिए पनि प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चित छैन । यस आधारमा कदाचित्् लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्वीकार नगर्नेहरूको सत्तामा हालीमुहाली रहेको अवस्थामा समस्या उत्पन्न नहोला भनेर कसरी भन्ने ? यसको बुझाइमा एकरूपता नआएका खण्डमा सङ्घीयतामा जाँदै गर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको अपव्याख्या हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यी प्रावधानले सरकारलाई सदा केही ‘स्पेस’ दिन्छन् । यदि नीति निर्माताहरू प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको अवस्थामा वा सत्तामा नियन्त्रणकारी सोच भएकाहरूको उपस्थिति रहेका खण्डमा यसको दुरुपयोग हुन सक्दैन भनेर कसरी भन्ने ? यसको प्रभाव भोलि सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा प्रेसमाथि निश्चय पनि पर्नेछ । यो विचारणीय सन्दर्भ छ । यस आधारमा भन्दा प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको संविधानका धाराहरूमा अपूर्ण प्रेसमैत्री प्रावधान समेटिएका छन् । यसतर्फ खास गरी संसद्मा दुई तिहाइ भएको वर्तमान सत्ता साझेदारहरूको ध्यानाकृष्ट हुनु जरुरी छ । सुनिश्चितातर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ । संविधान संशोधन नभएसम्म बन्ने मुलुकी संहिता वा प्रेससम्बन्धी अन्य विशेष कानुनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पूर्णतः सम्बोधन गर्न सक्ने छैन ।