सूचना रोक्ने सरकार

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारमा होइन, बालुवाटारमा बस्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सट्टा प्रधानमन्त्री निवासमा । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य हेरी त्यो स्वाभाविकै होला । अस्वाभाविक भने बैठक के कार्यसूचीका लागि बस्छ भन्ने मन्त्रीहरूलाई थाहा नहुनु हो । क्याबिनेटलाई पेपरलेस बनाउने भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकको सज्जा बदलिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सामुन्ने टेबलमा ल्यापटप, कम्प्युटर राखिएका छन् । बैठकको कार्यसूची त्यसमै आउँछ । मन्त्रीले पहिल्यै थाहा पाउँदैनन् । बैठक कक्षमा आएर कम्प्युटर लग इन् गरेपछि मात्र छलफलका विषयवस्तु देख्न पाउँछन् । कुन विषयमा निर्णय गर्ने हो, त्यसबारे तयारीबिना सहभागी हुँदा मन्त्रीहरू प्रभावकारी हुँदैनन् । मन्त्रीहरू विभागीय प्रमुखका रूपमा मात्रै प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति बन्छ । आफ्ना विषयमा मात्रै बोल्ने र अर्काकामा चुप लाग्ने । एक मन्त्रीले अर्को मन्त्रीका विषयमा खुलस्त सुझाव/प्रतिक्रिया नदिने परिपाटी बढ्छ । मन्त्रिपरिषद्मा सामूहिकताको भावनामा कमी आउँछ । मन्त्रीहरू झन् प्रधानमन्त्रीमुखी हुन पुग्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विषयगत छलफल धेरै गराउनेमा कमरुचि राख्छन् । मन्त्रीहरूलाई कुन दिन कति बेला बैठक डाकिन्छ, थाहा हुँदैन । कस्तो विषयमा कसरी प्रस्तुत हुने तयारी गर्न नपाउँदाको असर बैठकमा पर्छ । गृहकार्य पर्याप्त भएको हुँदैन । त्यस्ता बैठकको निर्णय प्रेसलाई चुहाएपछि कति कार्यान्वयन हुन्छन्, कति विवादमा फस्छन्, कति फिर्ता हुन्छन् । दोषजति पत्रकारलाई । निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै विरोध हुन थाल्छ भन्ने गुनासो मन्त्रीहरू गर्छन् । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय जनताले छिटो थाहा पाएर विवादमा आउने होइनन् । जनताले थाहा पाउनु समस्या होइन । सरकारले पारदर्शिताप्रति आफ्नो जिम्मेवारी नबुझेको हो । लोकतान्त्रिक सरकारहरूको जवाफदेहिता पारदर्शिताबाट कायम हुन्छ । जनउत्तरदायी सरकारहरू नीतिगत निर्णय वा महत्त्वपूर्ण नियुक्तिगर्नुअघि जनतालाई थाहा दिएर बैठक बस्छन् । जनभावना बुझ्न खोज्छन् । जनमतको सम्मान गर्छन् । निर्णय लुकाउन खोज्दैनन्, बरु सम्झाउन खोज्छन् । बालुवाटारमा आइतबार राति अबेर सकिएको चार घण्टा लामो बैठक वर्तमान सरकारको मानसिकता र कार्यशैली बुझाउन काफी छ । मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले कुनै जानकारी नदिई ‘निर्णयहरू समयक्रममा थाहा पाइने’ बताए । सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने गरी सातामा एकपल्ट पत्रकार सम्मेलन गर्ने आश्वासन पनि दिए । सरकारले सूचना व्यवस्थित गर्न होइन, नियन्त्रण गर्न खोजेको हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । गत भदौ २१ गतेको बैठकका निर्णय त अहिलेसम्म दिइएका छैनन् । वेभसाइटमा राख्ने त कहिले हो कहिले । सूचनाको हकको कदर गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वसमेत बेवास्ता गर्न चाहेको छ । निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको हो भने सूचना दिने दायित्व पनि हो । अधिकार प्रयोग गर्ने दायित्व बिर्सन पाइँदैन । पाएसम्म त सरकारआफ्ना निर्णय गोप्य नै राख्न चाहन्छ, ताकि कुनै बाधाविरोध नहोस् । गोपनीयता हाम्रा पदाधिकारीको धर्मजस्तै छ । शपथ व्यहोरामा ‘पद तथा गोपनीयता’ वा ‘पदीय गोपनीयता’ भन्ने वाक्यांश अझै उल्लेख हुन्छ । यसले पारदर्शितालाई होइन, गोपनीयतालाई जोड दिएको देखिन्छ । संविधान र कानुनको अधीनमा रहने भनिसकेपछि गोपनीयता जप्नुको औचित्य हुँदैन । संविधानले सूचनाको हक स्थापित भएको पारदर्शी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । कानुनले गोप्य मानेका सूचनाहरू न पत्रकारले खोज्छन्, न नागरिकलाई खाँचो पर्छ । जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने र सार्वजनिक सरोकारका विषयमाथि सरकारका निर्णय लुकाउनु जनतालाई सूचनाको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हो । सरकारले मुख बन्द गर्दा जनताका कान झन् टाठा हुन पुग्छन् । सरकारले सिंहदरबारका भित्ताका कान थुन्न सक्ला, जनताका घरका भित्ता होइन । अपुष्ट जानकारीहरू हल्लाको रूप लिएर झन् छिटो फैलिन सक्छन्, जसको घाटा सरकारलाई नै हुन पुग्नेछ । छिनछिनको खबरको यस युगमा सरकारको आधिकारिक व्यक्तिले समयमै सूचना नदिएपछि अनुमानकारिता बढ्छ । सञ्चार माध्यमले बेनामी स्रोत प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारलाई सहज हुने र मन लागेका सूचना मात्र बाहिर आउँछन् । यसले तथ्यभन्दा बढी भ्रम फैलने खतरा हुन्छ । सूचना लुकाएपछि स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णय सुनाउने प्रचलनमा झ्याप्पै ब्रेक लगाएको देखिए पनि यसको गति पहिलेदेखि धिमा बनाउँदै आएको थियो । पछिल्ला बैठकका निर्णय तौली–तौली, अड्कली–अड्कली दिने गरिएको थियो । ताली पाउने निर्णय सार्वजनिक गर्ने र आलोचना हुन सक्ने लुकाउने गर्न थालिसकेको थियो । सरकारले नबुझेजस्तो छ, निर्णय सार्वजनिक गर्दा थप प्रस्ट हुन्छन् । विवाद भए बहस हुन्छ । सच्याउन मिल्छ । पारदर्शी राज्य सूचना बाँडेर स्थापित हुन्छ, लुकाएर होइन । सरकारसँग जनताको आवाज सुन्ने र स्वार्थ समूहको दबाब झेल्ने क्षमता कायम हुन्छ । त्यस्तो इच्छाशक्ति भए सूचना लुकाइरहनु पर्दैन । पारदर्शिताबिना जन–वफादारिता सम्भव छैन । सूचना लुकाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको धमनीलाई कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि समयमै सही सूचना अनिवार्य हुन्छ । उत्तरदायी व्यवस्थाले सुसूचित नागरिकको परिकल्पना गर्छ । प्रेसलाई तत्काल सूचना दिने चलन सुशासन अवधारणासँगै आएको हो । सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सूचना तत्काल सार्वजनिक गर्ने यसको सन्देश हो । सूचनाको हक, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुशासनका अंग हुन् । जनतालाई छिटो जानकारी दिँदा सुशासनप्रवर्द्धन हुन्छ । कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मस्यौदा प्रधानमन्त्रीलाई देखाएर मुख्यसचिवले दस्तखत गरेपछि निर्णय आधिकारिक बन्छ । त्यस्तो निर्णय सुनाउन साताको एक दिन कुराउनुको औचित्य हुँदैन । निर्णय २४ घण्टाभित्र मन्त्रिपरिषद्को वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने र त्यसउपरका जिज्ञासा साप्ताहिक अन्तक्र्रियामा दिने थिति भने बनाउन सकिन्छ । ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु । सरकारका कामकारबाहीको मूल्यांकन उसको विगतका गतिविधि हेरेर गर्ने हो । अहिलेसम्म महिनौंअघि भएका मन्त्रिपरिषद्का कति निर्णय अझै वेभसाइटमा राखिएका छैनन् । २०६२/६३ पछि यसरी सूचना दिने चलन बसालिएकाले यो गणतन्त्रको देन हो । राजकीय सत्ताको स्रोत जनतालाई सरकारका निर्णय तत्काल सुनाउने । सरकार यसरी पछि हट्दा हाम्रो राजनीतिक उपलब्धिकै अनादर हुन्छ । पारदर्शी राज्यको प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हट्नु हाम्रो संवैधानिक मर्मकै धज्जी उडाउने कदम हो । संविधान र लोकतन्त्रले चाहेको खुलापन हो । पारदर्शिता हो । सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह हो । स्रोत कान्तिपूर दैनिकः  कार्तिक २७, २०७५ सम्पादकीय