बजेटले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीका समग्र सुधारको प्रतिबद्धतालाई पनि आत्मसात गर्न सकेन

संविधानले निर्दिष्ट गरेको जेठ १५ मा नै संघिय सरकारको वार्षिक आय–व्यय अनुमान सहितको कार्यकारी बजेट प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत हुनु सरहानिय विषय भए पनि बजेट पारदर्शीताका दृष्टिकोणले यस वर्ष पनि उन्नत अभ्यास अवलम्बन गरेको पाइएन ।

बजेट चक्रको प्रारम्भिक चरणको रुपमा रहेको बजेट तर्जुमा अन्र्तगत सार्वजनिक हुनुपर्ने पूर्व बजेट विवरणको गुणात्मक पक्षलाई ध्यान दिइएन । सरकारले संसदमा बजेट प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भन्दा कम्तीमा एक महिना पहिला नागरिक छलफल र परामर्शका लागि सार्वजनिक हुनुपर्ने यो पूर्व बजेट दस्तावेज निर्माणमा यो वर्ष पनि ध्यान पुगेन।

सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा बजेट लगायतका मुख्य सार्वजनिक नीति निर्माणमा नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता रहनुपर्ने मान्यता भए पनि नेपालको पूर्व बजेट विवरण निर्माणको अभ्यास फलदायी रहेन ।

केही निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सँगको साँधुरो छलफल र परामर्शलाई पूर्व बजेट छलफल भनिए पनि सारमा यो अभ्यास नागरिक संलग्नताको बृहत्तर दृष्टिकोण र पक्षलाई समेट्न सकेन । पूर्व बजेट दस्तावेजमा कम्तीमा पनि यि तत्वहरु हुनुपर्नेमा नेपालमा यसका महत्वलाई ध्यान दिइएको छैन ।

त्यसैगरी त्रि–वर्षिय अनुमान सहितको माध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणको अभ्यास अबलम्बन गरिए पनि यो महत्वपूर्ण नीति दस्तावेजसँग संगती हुने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नआउनु र सोही अनुसार बार्षिक बजेट प्रस्ताव तयार गर्ने अभ्यास नहुनुले बजेट निमार्णको कमजोरीलाई उदाङ्गो बनाएको छ ।

त्यसैगरी विनियोजित गरिएको रकम र खर्च भएका रकममा ठूलो अन्तर देखिनुले र यो शैली बढेर गएकोले नेपालको बजेट विश्वसनियता माथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ । यसले गर्दा खुला, पारदर्शी र जवाफदेही बजेट निर्माणको अभ्यासमा चुनौती र्सिजना भई बजेट नितिजामुखी हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।

उन्नत लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा बजेटलाई नागरिक शिक्षासँग जोडिएको पाइन्छ । तर नेपालमा बजेटलाई नेपाली नागरिकको बुझाईलाई सहजीकरण हुने गरी नागरिक बजेट ल्याउने अभ्यास पनि रहेन । यसले जनताको बजेट सूचनामा पहुँचको विषयलाई पनि संकुचन गरेको छ ।

यो बजेटले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीका समग्र सुधारको प्रतिबद्धतालाई पनि आत्मसात गर्न सकेको देखिएन ।

बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता र संसदको अर्थपूर्ण पृष्ठपोषण लिने विषयमा पनि बजेटले कुनै नीतिगत सुधारका पहल लिएको देखिएन ।