डा. टीकाराम पोखरेल/ श्यामबाबु काफ्ले दस वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट भयो। त्यसपछिका विभिन्न चरण पार गर्दै देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। राजनीतिक दृष्टिले विस्तृत शान्तिसम्झौतादेखि हालसम्मको चरण ठूलो उपलब्धि हो। तर, सोही विस्तृत शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था भएको संक्रमणकालीन न्यायको भने उचित सम्बोधन अझै भइसकेको छैन। शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका राजनीतिक प्रकृतिका विषय कार्यान्वयनको उपलब्धि विश्वका लागि उदारहणका रूपमा स्थापित हुँदै गएका छ। तर मानव अधिकारको विषय भने अल्मलिएको छ। शान्ति सम्झौतामा उल्लेख संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा सत्यको खोजीसँगै पीडितको न्यायप्राप्तिको विषयलाई पनि स्थायीरूपमा सम्बोधन गर्न राज्यबाट थप पहल आवश्यक छ। संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रका रूपमा स्थापित दुईवटा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पटक पटक थपिएको कार्यकाल पनि आगामी माघ २६ मा समाप्त हुन लागेसँगै फेरि संक्रमणकालीन न्यायको विषय अन्यौलतिर धकेलिने हो कि भन्ने चिन्ता र आशंका थपिएका छन्। वर्तमान आयोगलाई नै निरन्तरता दिने कि नयाँ आयोग गठन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि विभिन्न कोणबाट बहस चलेका छन्। बहस जसरी चले पनि र कारण जेजस्ता भए पनि वर्तमान आयोगहरूबाट संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा जनअपेक्षाकृत नतिजा आउन नसकेको नकार्न सकिँदैन। संक्रमणकालीन न्यायको कार्य नटुंगिए पनि विगत चार वर्षको अनुभवले अबका दिनमा कसरी यो विषयलाई टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने शिक्षा भने दिएको छ। विगतका अनुभवबाट सिक्दै आगामी कदम चाल्न सकेमा संक्रमणकालीन मुद्दाको व्यवस्थापन त्यति कठिन छैन। तर कठिनको हाउगुजी भने सिर्जना भएको छ, आफैं सिर्जना भएको भन्दा पनि सिर्जना गरिएको छ। विगतको अनुभवले सिकाएको सबैभन्दा ठूलो पाठ के हो भने संक्रमणकालीन न्यायको कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्याउने हो भने अबको आयोग तत्कालीन द्वन्द्वपीडितका प्रतिनिधिसहितको बन्नुपर्छ। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थायीरूपमा स्थापित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन मुद्दालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग मानव अधिकारको बहालीका लागि द्वन्द्वकालमा पीडितका घरदैलोमा सँगसँगै हिँडेको, पुगेको र देखेको अनुभव छ। हुन त द्वन्द्वकालका मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायका लागि नवस्थापित संयन्त्रले नै किनारा लगाउने हो। तर यस प्रक्रियमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पूर्णतः बाहिर राखेर यो विषय टुंगो लाग्दैन। अब नयाँ बन्ने वा यसैलाई निरन्तरता दिने संक्रमणकालनीन संयन्त्रको बारेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले के धारणा बनाउँछ भन्ने विषयले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म महत्व राख्छ। त्यसैले विगतमा झैं संक्रमणकालीन संयन्त्रको गठनमा कुनै विन्दुमा मात्र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संलग्नता गराएर औपचारिकता पूरा गर्नुभन्दा नयाँ ऐन निर्माण वा संशोधन जस्ता सुरुवाती प्रक्रियादेखिका सबै चरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सहभागी गराउनु उपयुक्त हुन्छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विगतका द्वन्द्वकालीन घटनाका फाइल तथा प्रमाण उपलब्ध गराएर, अनुसन्धानसम्बन्धी तालिम दिएर, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएर, काजमा कर्मचारी तथा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराएर, परामर्श सेवा उपलब्ध गराएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न स्थापित आयोगहरूको कामकारबाहीमा सहयोग गर्न सक्छ। यसका लागि मानव अधिकार आयोग र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगबीच समदूरी कायम हुनुपर्छ। जिम्मेवार निकायले सोच्नुपर्ने के हो भने मानव अधिकार आयोगसँगको जीवन्त समन्वयमा मात्र संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगो लाग्छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा काम गर्ने कर्मचारी, सचिव र प्राविधिक छिटो छिटो परिवर्तन हुनाले पनि आयोगको कार्यमा असर पर्ने हुनाले निजामती कर्मचारीभन्दा पूर्व निजामती कर्मचारी, मानव अधिकार आयोगका पूर्वकर्मचारी वा कानुन व्यवसायीलाई करारमा लिई काम लगाउन उचित हुन्छ। त्यस्ता कर्मचारी काम सम्पन्न नभएसम्म रहने गरी काजमा पठाउनसक्ने व्यवस्था गर्ने र संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने आयोगमा योग्यता र क्षमता भएका पीडित समुदायबाट समेत निश्चित प्रतिशत कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न सकिन्छ। अन्य कर्मचारीसमेत करारमा नियुक्त गरी सोहीबमोजिमको सेवा, सर्त र सुविधा निर्धारण गर्ने कार्य बढी उपयुक्त हुन्छ। वर्तमान संक्रमणकालीन आयोगमा परेका उजुरीको चाङले पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा थप चुनौती देखिन्छ। त्यस्ता परेका उजुरीलाई विषयगत रूपमा विभाजन गरी नीतिगत रूपमा हुनुपर्ने निर्णयको विषय भएका र व्यक्तिगत रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने विषयका उजुरीलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न माथि उल्लिखित व्यवस्थासहित संक्रमणकालीन न्यायका विकसित सिद्धान्तअनुकूल हुनेगरी विद्यमान ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ। जसमा सर्वोच्च अदालत, मानव अधिकार आयोगका सिफारिस र संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयन्त्रबाट प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गर्ने अत्यधिक प्रयास गर्नुपर्छ। मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी सत्य स्थापित गरेका घटनामा आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरी बाँकी परिपूरणको विषय मात्र संक्रमणकालीन संयन्त्रलाई जिम्मा दिई अगडि बढ्नुपर्छ। यसबाट राज्यले स्रोत, साधन र परि श्रममा थप मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था नआउने हुँदा यस प्रारूपबाट मानव अधिकारको सिद्धान्त र संक्रमणकालीन अभ्यासको एकै पटक सम्बोधन हुन जान्छ। सत्य, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधारमध्ये दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई परिपूरण संक्रमणकालीन न्यायका महत्वपूर्ण कार्य हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वपीडित नागरिकलाई शीघ्र परिपूरणसहितको न्याय प्रदान गर्न पीडित, नागरिक समाज, सरकारका प्रतिनिधि र राजनीतिक दलसहितको प्रतिनिधित्व रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्राधिकरण निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गर्न सकिन्छ। संक्रमणकालीन न्यायका विज्ञ सम्मिलित एउटा छुट्टै द्वन्द्व समाधान परामर्श परिषद् गठन गर्ने अर्को वैकल्पिक उपाय पनि हुनसक्छ। यी प्राधिकरण र परिषद्हरूले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रलाई उचित सल्लाह र सुझाव दिनेछन्। यसका साथै सशस्त्र द्वन्द्वपीडितलाई यस्ता विषयको सफलतापूर्वक सम्बोधन भएका देशमा अध्ययन भ्रमण गराई उनीहरूमार्फत अन्य पीडितसमक्ष त्यस्तो अनुभव साटासाट गरी पीडितबाट स्वयं समाधान खोज्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। विश्वमा भएका संक्रमणकालीन न्यायका सफल उदाहरण हेरी तत्कालीन द्वन्द्वको क्षतिप्रति राज्यले राष्ट्रिय क्षमायाचना गर्नेसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रमको आयोजना गरी तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षको नेतृत्व र नेपाल सरकारका प्रमुखबाट पीडितसामु क्षमायाचना गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्रभित्र सत्य अन्वेषण र छानबिनको विषयलाई अलग बनाई काम गर्न आयोगभित्र सत्य अन्वेषण र प्रतिवेदन, छानबिन, परिपूरण, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान जस्ता शाखा बनाई काम गर्ने र उल्लिखित कार्य सम्पन्न गर्न निश्चित समय तोकी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तुलनात्मक रूपमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कार्यमा केही बढी समय लाग्नसक्ने हुँदा त्यस्ता उजुरीको समाधानका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। संक्रमणकालीन न्यायको विषय जटिल अवश्य छ, तर सही बाटोबाट सम्बोधन गर्न सके यो त्यति जटिल छैन, जति जटिल बनाइएको छ। संक्रमणकालीन न्यायको चरित्र नै अद्र्धराजनीतिक प्रकृतिको हुन्छ। विगतको द्वन्द्वलाई राजनीतिक द्वन्द्वको रूपमा स्वीकार गरिसकिएको र द्वन्द्वरत पक्षसमेत वार्ता र चुनावको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा आइसकेको सन्दर्भमा यसलाई विशुद्ध अराजनीतिक (फौजदारी) मात्र भनी दाबी गर्न पनि सकिन्न र मानव अधिकारको उल्लंघन समेत भएको र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोसमेत भएको सन्दर्भमा यसलाई विशुद्ध राजनीतिक पनि बुझ्न सकिन्न। त्यसैले अद्र्धराजनीतिक चरित्रको मध्यमार्गी बाटोबाट नै अल्मलिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई सही बाटोमा ल्याई उचित टुंगोमा पुर्याउन सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही नै हो।
—पोखरेल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक र काफ्ले आयोगका उपनिर्देशक हुन्। Source: Annapurna Post Daily Date: February 8, 2018
