टेलिग्राम माथिको प्रतिबन्ध: संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको गम्भिर उल्लङ्घन

संयुक्त प्रेस वक्तव्य

टेलिग्राम माथिको प्रतिबन्ध: संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको गम्भिर उल्लङ्घन

(प्रकाशित मितिः २०८२ साउन १४)

नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८२ साल साउन २ गते इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई टेलिग्राम एपमा पहुँच रोक्न दिएको निर्देशनप्रति हामी गहिरो चिन्ता र स्पष्ट असहमति व्यक्त गर्दछौं । अनलाइन ठगी तथा मनी लाउन्डरिङ (money laundering) नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य देखाउँदै सुरक्षा निकायहरुको मागमा आधारित भएर गरिएको यो निर्णय एकपक्षीय, अपारदर्शी र पर्याप्त आधार वा प्रमाणबिना गरिएको देखिन्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १ र १९ ले प्रत्याभूत गरेका विचार तथा अव्यिक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक हक हुन्, जुन डिजीटल माध्यमबाट पनि समान रुपमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार नागरिकसँग छ। टेलिग्रामजस्ता डिजिटल सञ्चार प्लेटफर्महरु सूचनाको आदान–प्रदान, सार्वजनिक मामिलामा जनसहभागिता, शैक्षिक गतिविधि, सामाजिक अभियान र सामुदायिक समन्वयका सशक्त माध्यमका रुपमा स्थापित भइसकेका छन् ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख डिजिटल समाजमा विविध डिजिटल माध्यमहरुमा आम नागरिकको पहुँच क्रमिक रुपमा विस्तार हुँदै गएको सन्र्दभमा, यस्तो एकपक्षीय प्रतिबन्धले नागरिकको सञ्चार माध्यम छनोट गर्ने अधिकारलाई संकुचित मात्र गरेको छैन, समग्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रवाहमा गम्भीर अवरोध समेत पु¥याएको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच र डिजीटल समावेशीताप्रतिको सरकारको प्रतिवद्धतालाई समेत गम्भीर रुपमा प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ ।

कुनै पनि प्लेटफर्मको दुरुपयोगबाट हुने आपराधिक गतिविधिहरुप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । तर, त्यसको सम्बोधन संविधानले परिकल्पना गरेको कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियामार्फत हुनु आवश्यक छ । २०८० मा सरकारद्धारा टिकटकमा लगाइएको प्रतिबन्धका सम्बन्धमा परेको रिटमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि आवश्यक कानुनी प्रवन्ध गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेश अनुरुप हाल राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक, २०८१ विचाराधीन रहेको छ । कुनै वैध कानुनको आधार विना टेलिग्राम प्लेटफर्म नै पूर्ण रुपमा बन्द गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यता, नागरिकको मौलिक अधिकार र विधिको शासनविपरीतको कदम हुन पुगेको देखिन्छ । साथै यस निर्देशनले सूचना खोज्ने, प्राप्त गर्ने र प्रवाह गर्ने स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्ने मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ (ICCPR) अन्र्तगत नेपालले ग्रहण गरेका दायित्वहरुको पनि उल्लङ्खन गरेको छ ।

प्लेटफर्मको दुरुपयोग गरी आपराधिक घटना भएमा त्यस्तो दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्ति वा प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार बनाइनुपर्दछ । प्रचलनमा रहेको विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा ४७ ले समेत सामान्य अवस्थामा ‘नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेले विद्युतीय स्वरुपमा उपलब्ध गराएको तेस्रो पक्षको सूचना वा तथ्याङ्कको सम्बन्धमा त्यस्तो सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच उपलब्ध गराएको कारणबाट मात्र सो सूचना वा तथ्याङ्कमा उल्लेख वा समावेश भएको कुनै तथ्य वा विवरणको सम्बन्धमा उत्पन्न हुने कुनै फौजदारी वा देवानी दायित्व व्यहोर्नु पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले टेलिग्राममा आपराधिक गतिविधि भएको दाबी गरिरहेको भए तापनि हालसम्म कुनै तथ्य–तथ्याङ्क, प्रमाण वा कानुनी आदेश सार्वजनिक गरेको छैन ।

टेलिग्राम स्वयंले पनि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको कानुनी अनुरोध अनुसार सामाग्री हटाउँदै आएको सार्वजनिक रुपमा जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा पारदर्शीता र सहकार्यको विकल्प प्रयोग नगरी प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउनु गम्भिर लापरवाही हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच, डिजिटल अधिकार, र लोकतान्त्रिक मूल्यहरुको रक्षा गर्नु सबैको साझा दायित्व हो । यस्तो एकपक्षीय प्रतिबन्धको प्रवृत्तिले नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मात्र होइन, डिजिटल भविष्यप्रति जनविश्वास समेत कमजोर बनाउँछ । यस प्रतिबन्धले विशेषगरी पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, विद्यार्थी, पेशाकर्मी, साना उद्यमी, डिजिटल अभियन्ता लगायत आम नागरिकहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर पार्नेछ ।

तसर्थ, हामी सरोकारवाला संस्थाहरु नेपाल सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप उत्तरदायी नीति र कानुन तर्जुमा अगाडि बढाउन र संवैधानिक मान्यता नकुल्चन सचेत गराउँदै निम्न लिखित माग गर्दछौं ।

१) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिग्राममाथि लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता गरियोस् । २) कुनै पनि डिजीटल प्लेटफर्मको नियमनका क्रममा संविधानका मौलिक हक र अन्तर्ाष्टिय मानव अधिकार मापदण्डको पूर्ण पालना गरियोस् । ३) डिजिटल प्लेटफर्म नियमन तथा डिजिटल अधिकारसम्बन्धी वैध चासोहरुलाई सम्बोधन गर्न सबै सरोकारवाला (सरकार, नागरिक समाज, प्राविधिक विज्ञ, र प्लेटफर्म प्रतिनिधि) बिच पारदर्शी, समावेशी र उत्तरदायी संवादको प्रक्रिया सुरु गरियोस् ।

१ डिजिटल राइट्स नेपाल २) डिजीटल राइट्स एक्सन ग्रुप ३) फ्रिडम फोरम ४) डिजीटल मिडिया फाउन्डेसन ५) मिडिया एक्सन नेपाल ६) सेन्टर फर मिडिया रिसर्च– नेपाल ७) चाइल्ड सेफ नेट ८) बडी एण्ड डाटा ९) अनलाइन टिभी पत्रकार संघ नेपाल १०) इन्फरमेसन एण्ड ह्युमन राइट्स रिसर्च सेन्टर (क्ष्ज्च्ऋ) ११) मिडिया कुराकानी १२) एड्भोकेसी फोरम नेपाल १३) एमनेस्टी इनटरनेसनल नेपाल १४) मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप १५) आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एशोसियशन नेपाल (एआईएएन) १६) नेशनल पोलिसि फोरम (ल्एँ) १७) नेपाल डिजिटल लिड्स १८) वूमन लिडर्स इन टेक्नोलोजी (ध्यmभल ीभबमभचक ष्ल त्भअजलययिनथ) १९) मेरो अड्डा २०) न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी नेपाल) २१) युवालय २२) डिग्निटी इनिसियटिभ २३) स्पीक अप नेपाल २४) भ्वाइसेस अफ वमेन मिडिया (ख्इध्) २५) एकाउन्टविलिटी ल्याब नेपाल २६) नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसन २७) ओपन इन्टरनेट नेपाल (इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर) २८ आलय फाउन्डेसन (आलय नेपाल २९) पर्पल फाउन्डेसन