अनिरुद्र न्यौपाने
| पूर्वबजेट विवरण आर्थिक दस्तावेजका मूलभूत मानक पूरा हुने गरी तयार गर्नु अर्थपूर्ण पूर्वबजेट छलफलको पूर्वसर्त हो । |
नेपाल सरकारले गत वैशाख २८ गते संसद्मा पूर्वबजेट छलफलका लागि ६१ बुँदामा समेटिएको विनियोजन विधेयक २०७७ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत ग-यो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेस गर्नुभएको सोही दस्तावेजमा आधारित रहेर संसद्मा पूर्वबजेट छलफल भइरहेको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारणको आधार तय गर्ने सरकारको वित्तीय लक्ष्य, रणनीति, आर्थिक परिसूचकहरू, चालू वर्षको राजस्व तथा व्ययको अवस्थाको सार संक्षेप, वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्नका लागि जुटाइने स्रोतको आधारलगायत कुनै पनि बजेटसम्बन्धी दस्तावेजमा हुने विशेषता भने यसमा छैन । कोरोनाको दुष्प्रभाव लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पर्नबाट रोक्ने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव पेस हुनुअघि बजेटका बारेमा संसद्मा छलफल हुनु सकारात्मक भए पनि बजेट दस्तावेजको कुनै पनि विशेषता नभएको बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा हुने छलफलले वित्तीय सुशासन र बजेट प्रक्रियामा संसदीय निगरानी प्रवद्र्धनमा योगदान भने गर्न सक्दैन ।
इन्टरनेसनल बजेट पार्टनरसिप (आईबीपी) ले विश्वभर गरेको खुला बजेट सर्वेक्षेण प्रतिवेदन २०१९ भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ । सो प्रतिवेदनअनुसार नेपालले बजेट पारदर्शितामा कुल १ सय अंकमा ४१ अंक प्राप्त गरेको छ । प्रमुख आठ बजेटसम्बन्धी दस्तावेजको उपलब्धता, पहुँचयोग्यता, समयबद्धता र सूचनामूलकताका आधारमा गरिएको अध्ययनका आधारमा नेपालमा बजेट पारदर्शिताको स्तर कमजोर देखिएको हो । नेपालमा पारदर्शिता कमजोर हुनुको एक प्रमुख कारण भनेको पूर्वबजेट विवरण तयार गरी समयमा प्रकाशन गर्ने अभ्यास नहुनु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केही वर्षदेखि नेपालले अभ्यासमा ल्याएको आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी दस्तावेजमा पूर्वबजेट विवरणको कुनै पनि विशेषता नहुँदा आठमध्ये एक बजेट दस्तावेजमा नेपालले शून्य अंक पाउनु बजेट पारदर्शिताको स्तर कम हुनुको एउटा कारण रहेको आईबीपीले जनाएको छ । यस पृष्ठभूमिमा हाम्रो पूर्वबजेट अभ्यासमा रहेको कमजोरी केलाउने प्रयास यहाँ गरिएको छ ।
बजेटको मस्यौदा तयार भई त्यसले अन्तिम रूप पाइसक्ने समयमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गर्नुले बजेटका केही सूचना संसद्लाई उपलब्ध गराउने औपचारिकताबाहेक अन्य अर्थ राख्दैन । हामीले अभ्यासमा ल्याएको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतासम्बन्धी दस्तावेजमा आधारभूत वित्तीय तथ्यांक मात्र होइन, कुनै पनि अंक नै समावेश नभएकाले यसमा हुने छलफल तथ्यपरक हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । हाम्रो अभ्यासमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत भएको एक साताभित्रै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि पेस हुने भएकाले सोही दिनदेखि सो दस्तावेजमाथिको छलफल पनि रोकिने हुँदा यसले न्यूनतम महत्वसमेत पाउँदैन ।
सरकारको आर्थिक नीतिलाई सकेसम्म सर्वस्वीकार्य बनाउनु, बजेट स्वीकृत गर्ने सर्वोच्च निकाय अर्थात् संसद् तथा आमनागरिकले बजेट तयारीकै क्रममा सरकारलाई अर्थपूर्ण सुझाव दिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु र सहभागितामूलक बजेट तर्जुमाको अभ्यास प्रवद्र्धन गर्नु पूर्वबजेट छलफलका प्रमुख उद्देश्य हुन् । तथ्य र तथ्यांकबिनाको कोरा राजनीतिक दस्तावेजका आधारमा हुने छलफल, टीका–टिप्पणी वा आरोप–प्रत्यारोपले बजेट वा समग्र वित्तीय नीतिमा प्रभाव पार्न सक्दैन र संसद्को भूमिका अर्थहीन हुन्छ । सकारात्मक मनसायले सरकारले संसद्बाट अपेक्षा गरेको सुझाव वा पृष्ठपोषण प्राप्त हुन सक्ने अवस्थासमेत वर्तमान पूर्वबजेट अभ्यासमा रहँदैन । सरकारले पूर्ण बजेटको मस्यौदा तयार गरिसकेपछि संसद्मा पूर्वबजेट छलफल गराउँदा त्यहाँबाट पर्याप्त र उपयुक्त पृष्ठपोषण प्राप्त भएकै अवस्थामा पनि महिनौं लगाएर तयार गरिएको बजेट प्रस्तावमा ती पृष्ठपोषण समेट्नु र बजेट प्रस्तावलाई धेरै तोडमोड गर्नु व्यावहारिक सेमत नहुने हुनाले हाम्रो पूर्वबजेट अभ्यासमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
पूर्वबजेट छलफललाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले वर्तमान अभ्यासमा मूलतः दुईवटा मुख्य सुधार गर्नुपर्छ । पूर्वबजेट विवरण आर्थिक दस्तावेजका मूलभूत मानक पूरा हुने गरी तयार गर्नु अर्थपूर्ण पूर्वबजेट छलफलको पूर्वसर्त हो भने पूर्वबजेट विवरणका आधारमा संसद् र नागरिक समुदायबीचमा व्यापक छलफल भई समयमै पृष्ठपोषण प्राप्त हुनसक्ने गरी पर्याप्त समय राखेर त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो ।
आर्थिक सहायता तथा विकास संस्था (ओईसीडी) को मापदण्डलाई आधार बनाएर आईपीपीले पूर्वबजेट विवरणमा मूलतः पाँचवटा विषय समेटिनुपर्ने जनाएको छ—
१. गार्हस्थ्य उत्पादन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, मूल्य स्तर, आन्तरिक र बाह्य आर्थिक अवस्था र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावलगायत समष्टीगत आर्थिक अवस्था सम्बन्धमा अवधारणा ।
२. दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य तथा सो लक्ष्य हासिल गर्नका आगामी दुई आर्थिक वर्षको बजेट वा आर्थिक नीतिमार्फत हासिल अपेक्षित प्रतिफल तथा उपलब्धि, समग्र राजस्व, खर्च तथा सार्वजनिक ऋणको अपेक्षित स्तर तथा विभिन्न अवस्थामा ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि उपयोग गरिने औजारसम्बन्धी मूलभूत विषय ।
३. क्षेत्रगत तथा प्रशासनिक एकाइगत रूपमा गरिने बजेट वर्गीकरण वा विनियोजनको झलक तथा बजेटको वर्तमान प्राथमिकतामा परिवर्तन गरिने भएमा त्यस्तो परिवर्तनको नीतिगत आधार र कारण ।
४. समग्र राजस्वको संरचना, राजस्व संकलनमा आउन सक्ने सम्भाव्य चुनौती र त्यस्ता चुनौती सामना गर्ने रणनीति र
५. आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ विशेष नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समेट्ने हो भने त्यसको लागत तथा त्यस्ता कार्यक्रमको आर्थिक क्षेत्रमा मध्यकाल र दीर्घकालमा पर्न सक्ने प्रभाव ।
यसरी तयार हुने पूर्वबजेट विवरणमा समेटिने सूचना सारांशमा मात्र समेट्दा हुने हुनाले बजेट प्रस्तावमा जस्तो विस्तृत रूप आँकडा तथा सूचना समेट्नु अवश्यक छैन ।
बजेट प्रस्ताव पेस हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि पूर्वबजेट विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने आईपीपीको मापदण्ड रहेको छ । तथापि, चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअगावै पूर्वबजेट विवरण सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुने खुला बजेट सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको सन्दर्भमा संघीय सरकारअन्तर्गतको स्रोत समिति र बजेट समितिबाट राजस्व प्रक्षेपण तथा बजेटको आकार निर्धारण गर्ने क्रममा नै पूर्वबजेट विवरण तयार पारी सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सो क्रममा पूर्व बजेट विवरणका लागि आवश्यक पर्ने तथ्यांक संकलन र विश्लेषणसमेत हुने भएकाले पूर्वबजेट विवरण तयार पार्न थप समय र बौद्धिक अभ्याससमेत आवश्यक पर्दैन । यसरी समयमै पूर्वबजेट विवरण तयार गरी सरकारले संसद्को अर्थ समतिमा छलफलका लागि पठाएमा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबाट आ–आफ्नो बजेट र कार्ययोजना प्राप्त गर्ने समयमै संसदीय समितिले नागरिक स्तरसम्मको व्यापक छलफलका आधारमा पूर्वबजेट विवरणमाथिको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई उपलब्ध गराउन सक्छ । यसबाट बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा संसदीय भूमिका र नागरिक सहभागितासमेत प्रवद्र्धन हुन्छ ।
पूर्वबजेट विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्नका लागि संसद्को पूर्ण बैठक पर्खनु आवश्यक छैन । संसद्को बैठकमा अर्थ समितिले पूर्वबजेट विवरणसम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरी छलफललाई अर्थपूर्ण बनाउनमा योगदान गर्न भने सक्छ । यो कार्य संसद्को हिउँदे अधिवेशनको समयमै गर्न पनि सकिन्छ । त्यसैले बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा नै यो विषय समेटी आगामी दिनमा बजेट पारदर्शिता प्रवद्र्धनका लागि सरकारले आवश्यक कदम चालोस् ।
