समग्रमा सञ्चार क्षेत्रको नियमनका लागि एउटै छाता ऐन बनाउने गरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले हालै तयार गरेको प्राराम्भिक मस्यौदाप्रति फ्रिडम फोरमले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मौजुदा तीनवटा सञ्चार क्षेत्रका ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी सरकारले आमसञ्चारसम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउन विधेयकको मस्यौदा गरेको र त्यो मस्यौदाको पहिलो ड्राफ्ट सार्वजनिक भएपछि यसलाई सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम भनेको साथै व्यापक सुधारको आवश्यकतासमेत देखिएको फोरमले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको हो ।
आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी र व्यवसायिक बनाई समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले हाल मौजुदा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन–२०४८, राष्ट्रिय प्रशारण ऐन–२०४९ र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन २०५१ खारेज गरी सो नयाँ ऐन बनाउन लागिएको हो ।
फ्रिडम फोरमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ “सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको नीति एवं कानुनका सम्बन्धमा लामो समयदेखि अध्ययन, अनुसन्धान र वकलात गर्दै आएको संस्थाको हिसाबले प्राराम्भिक मस्यौदाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
फोरमले सञ्चारमाध्यमहरूको लाइसेन्स र व्यवसायिक शर्तहरूको नियमन गर्न तथा अभिलेख प्रणाली एवं स्वनियमन पद्धतिको प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि सो समिति गठनको सिफारिस गर्ने समितिको संरचनाले निष्पक्षता सूनिश्चितता नगर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी सो प्रतिष्ठानलाई दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका क्षेत्रबारे सरोकारवालाहरूसँग बृहत परामर्शको जरुरी देखिएको फोरमले जनाएको छ ।
त्यस्तै मस्यौदामा गरिएको आमसञ्चार, पत्रकार र प्रेस प्रतिनिधि जस्ता शब्दको परिभाषा साँघुरो दायरामा आएको जनाउँदै मस्यौदामा भएको पत्रपत्रिकासम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको अभिलेखीकरणको नयाँ पद्धति सकारात्मक भए पनि सो पद्धतिमा पुरानै दर्ता प्रणालीका व्यवस्था हुबहु राखेर कठोर नै बनाइएकोमा त्यो सच्याउनुपर्ने जनाएको छ ।
पत्रपत्रिका खारेज नगरिने भन्दै संवैधानिक संरक्षणको प्रतिकुल हुनेगरी मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिने तर्क गरेर पत्रपत्रिकामाथि नियन्त्रण बढाउने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको र छापाखाना दर्ता गराउनुपर्ने, प्रमाणपत्र लिनुपर्ने जस्ता निकै पुरातन र असान्दर्भिक विषयलाई समेत मस्यौदामा राखिएकामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
प्रशारण क्षेत्रमा दस्तुर र रोयल्टीको दोहोरो कर प्रणाली यथावत राखिनु, प्रशारण गरेकै कारण इजाजतपत्र रद्द हुनसक्ने व्यवस्था राखिन नहुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विधेयकको मस्यौदामा विवादास्पद अनलाइन मिडिया निर्देशिकालाई जस्ताको तस्तै समेटिनु अनलाइनहरूको अभिलेखीकरण, प्रमाणपत्र, नवीकरण र व्यवसायिक विषयसमेतमा इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई खारेज गर्ने तर, अहिले रहेको कतिपय अधिकारहरू खोस्नेगरि मस्यौदा आएको बताउँदै फोरमले न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अर्को नाममा यथावत राख्ने प्रावधान उपयुक्त नुहने बताएको हो ।
मस्यौदामा रहेको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिने सरकारी अधिकार यथावत राख्नुले ‘एक्रिडेसन’मा सरकारी भूमिका रहने भन्दै यो प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यता प्रतिकूल रहेको उल्लखे गरेको छ ।
प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन २०७४ को लागि गरिएको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे यो प्रारम्भिक प्रतिक्रिया रहेको यसबारे विस्तृत विवेचनाको आवश्यकता फ्रिडम फोरमले औँल्याएको छ ।