मिडिया सुधारमा ‘शून्य’ कानुनी प्रगति
गत वर्ष देशभर प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ ।
मे २०२३ देखि अप्रिल २०२४ सम्मको एक वर्ष तथ्याङ्क विश्लेषणसहित फ्रिडम फोरमले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा बढोत्तरी पाइएको छ । अनुगमन प्रतिवेदनले प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका ६० घटनाहरूमा ८८ पत्रकारहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ ।
यो भन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०२३ मे ३ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ४० वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना भएका थिए । यस वर्षका ६० उल्लङ्घनमध्ये आक्रमण/ हातपातका २१ घटना, समाचार सङ्कलनमा अवरोध र तोडफोड सहित ७ घटना, दुर्व्यवहारका ८ घटना, २२ वटा धम्की/ज्यान मार्ने धम्की रहेका छन् । यस अवधिमा दुई सञ्चार माध्यममाथि आक्रमण भएको थियो भने एकमा तोडफोड । नौ सञ्चारकर्मीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत धम्कीपूर्ण सन्देश आएको थियो ।
यी घटनामध्ये सबैभन्दा धेरै घटना (२४ वटा) देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ रहेको बागमती प्रदेशमा र त्यसपछि मधेस प्रदेशमा १२ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना भएका थिए । कोशी प्रदेशमा ११, गण्डकी प्रदेशमा ७, लुम्बिनी प्रदेशमा ३, कर्णाली प्रदेशमा १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना फ्रिडम फोरमले रेकर्ड ग¥यो । बागमती प्रदेशमा भएका घटनामा ४१ पुरुष, ७ महिला पत्रकार र २ सञ्चार गृह प्रभावित भएका थिए ।
कुल प्रभावित पत्रकारहरूमध्ये २४ जना अनलाइन सञ्चारमाध्यममा कार्यरत थिए भने १६ टिभी, १३ छापा, दुई रेडियो र दुई जना स्वतन्त्र सञ्चारकर्मी थिए ।
अधिकांश घटनामा सुरक्षाकर्मीबाट ३५, राजनीतिक कार्यकर्ताबाट १४, सरकारी कर्मचारीबाट १३ र अपराधी/गुन्डाबाट ७ पत्रकार प्रभावित भएका छन् । साथै, १९ जना सञ्चारकर्मी व्यवसायी, स्थानीय, ठेकेदार लगायतबाट प्रभावित भएका छन् ।
समग्रमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा वृद्धि; कानुन र नीति सुधारमा निष्क्रियता; पत्रकारितामा लोकप्रियतावादी राजनीतिको बढ्दो प्रभाव; पत्रकार विरुद्धको अपराध सम्बन्धी दण्डहीनताप्रति उदासीनता; सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्थामा निरन्तर गिरावट र पत्रकारको पेशागत सुरक्षा जोखिममा पर्नु जस्ता कारणले गत वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था चुनौतीपूर्ण रह्यो ।
यो वर्ष पनि प्रेस तथा मिडिया सुधारका लागि कुनै कानुन तथा नीति निर्माण नहुनुलाई प्रतिवेदनमा गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ । प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनमा नेपालमा सञ्चार क्षेत्रको सुधारका लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएका कानुन आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, राजनीतिक दलहरूबिचको खिचातानीले संसद् अबरुद्ध हुँदा सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चार लगायतका प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी कुनै पनि विधेयकहरु अगाडि बढेनन् । संसदीय कार्यवाही र छलफल नराम्ररी प्रभावित भयो ।
पीडित पत्रकारका परिवार दण्डहीनताका घटनामा अझै न्यायको पर्खाइमा छन् । द्वन्द्व कालमा मारिएका पत्रकारका १० मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा विचाराधीन छन् भने बाँकी ६ वटा मुद्दा अनुसन्धान, अभियोजन र फैसलाको पर्खाइमा छन् ।
नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालले विभिन्न अनलाइन मिडियालाई अफवाह, अतिरञ्जित र अश्लील सामग्री प्रकाशित गरेका कारण देखाउँदै अनुसन्धान र कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो भने केहीलाई पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन र हिंसा भड्काउने सामग्री प्रकाशन गरेको आरोपमा पोर्टल बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि पत्राचार गरेको थियो ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक कार्यालयमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकारहरू सधैँ खतरामा पर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नेतृत्वमा पत्रकार सुरक्षा संयन्त्र प्रदेश स्तरमा पनि कार्यान्वयन भएको कुरालाई प्रतिवेदनमा सकारात्मक विकासका रूपमा लिइएको छ । “हरेक प्रदेशमा संयन्त्र गठन हुनुका साथै ती संयन्त्रले प्रदेशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रर्वद्धनकालागि काम पनि सुरु गरिसकेका छन् । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका साथै देशभरका पत्रकारको सुरक्षामा योगदान पु¥आउने अपेक्षा गरिएको छ,” प्रतिवेदन भन्छ ।
विगत एक वर्षमा भएका प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा प्रभावित पत्रकारमध्ये धेरैजसो डिजिटल मिडियामा कार्यरत छन् । तथ्याङ्कले ३० अनलाइन मिडियामा आबद्ध ३४ पत्रकारलाई धम्की आएको देखाउँछ ।
नेपालमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित सम्पूर्ण मिडिया अझै पूर्णरुपमा पूर्वावस्थामा फर्किन सकेका छैनन् । फ्रिडम फोरमको प्रारम्भिक अध्ययनले २०२३ मा सात प्रदेशका १०० भन्दा बढी सञ्चार गृह बन्द भएको र लगभग २४३ सञ्चारकर्मीले आफ्नो पेशा छोडेको देखाएको थियो । तीव्र आर्थिक सङ्कटले निजी, सामुदायिक र अनलाइन मिडियालाई नराम्ररी प्रभाव पारेको छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि तिनको दिगोपना सुनिश्चित नहुनु अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ । नेपालमा ४ हजारभन्दा बढी अनलाइन समाचार माध्यम छन् ।
“बढ्दो डिजिटल विकाससँगै नेपाली सञ्चारकर्मीले नयाँ किसिमका चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । यस परिवेशमा उनीहरूको पेशागत सुरक्षाका लागि विभिन्न तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला अत्यावश्यक छन् । प्रेस स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा नेपाली पत्रकारहरूले कृत्रिम बौद्धिकता एआईले तत्काल कुनै असर नगरेको बताए पनि एआई सहितको नवीनतम प्राविधिक विकाससँगै पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि अत्यावश्यक छ,” प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा फ्रिडम फोरमले डिजिटल मिडिया र युट्युब पत्रकारिता बढ्दो क्रममा रहेको बेला यहाँ सम्बद्ध पत्रकारहरूको सुरक्षाका लागि वैकल्पिक मिडियाका स्थापना र सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण सृजना गर्नु आवश्यक रहेको सुझाएको छ ।
अनलाइन माध्यममा फैलिने भ्रामक सूचनाबाट जोगिन र पत्रकारहरूलाई यस्ता सूचनाको जोखिमबाट जोगाउन डिजिटल पत्रकारिताको गहन अध्ययन, अनुसन्धान र मान्यताको बढ्दो आवश्यकतामाथि उत्तिकै महत्त्व दिइएको छ ।
फ्रिडम फोरमले सञ्चार गृह र पत्रकारिताको नियामक निकायमा सुदृढ तथ्य जाँच डेस्क/संयन्त्र स्थापनाका लागि पनि सिफारिस गरेको छ ।
पूरा प्रतिवेदन https://freedomforum.org.np/download/annual-press-freedom-report-2024/?wpdmdl=5612&refresh=6639f525e39ba1715074341 पढ्न सकिन्छ ।