किशोर नेपाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटवलबाट देशमा अशान्तिको युग अन्त्य भएको र ‘विकासको महाअभियान’ सुरु भएको उद्घोष गरेका छन् । ‘दुईचार वटा बम पडकाउँदैमा जनता नतर्सिने’ बताउँदै ओलीले भनेका छन, ‘त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले आफनो प्रयासलाई कुनै पनि अवस्थामा रोक्दैन । अशान्तिको दिन गयो, कुनै पनि बहानामा अब मान्छे मार्न पाइँदैन, आतंक मच्चाउन पाइँदैन ।’ ओलीको यो उद्घोष संख्याका हिसाबले कति औं हो ? यसको हिसाबकिताब पक्कै राखिएको होला । त्यसको खोजखबर हुँदै गर्ला । ओलीको यो भाषण सुनेर जनताले के भने होलान् ? यो पनि पछिको कुरा हो । तर, ओलीले जहाँजहाँ जोड दिएर आतंक र विध्वंसको चर्चा गरेका छन्, त्यसले संवेदनशील नेपाली नागरिकलाई झस्काएको छ । नेपालमा विद्रोही माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री भएका सबैले यही भाषा बोल्ने गरेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले हिंसाका विरुद्ध जुन दृढता देखाएका छन्, त्योभन्दा चर्को दृढता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि देशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रसम्मले देखाएका हुन् । ओलीको भाषणबाट जनताले यति मात्र बुझेका छन्– नेपाली माटोबाट हिंसाको अन्त्य भएको छैन । संघीय गणतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा ओलीसहित सबै दलका प्रमुख नेताहरूको सहभागिता थियो । संविधान निर्माण क्रममा जेजस्ता घटना भए, ती सबैका अगाडि छर्लंग नै छन् । संविधान मानेर राजनीतिमा सक्रिय रहेका नेताहरू स्वयं नै संविधानको अनुदारवादी स्वरूपका विरुद्ध छन् भने संविधान नमान्ने हतियारधारीले विद्रोहको झन्डा उठाउनु नौलो कुरा होइन । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेक्रवित्रम चन्द (विफ्लव) को समूह बढी शक्तिशाली र आत्रामक देखिएको छ । यो सत्य हो । चन्द समूहले सरकारसँग बार्गेनिङका लागि मात्र हतियार उठाएको कुरा गर्नु उचित हुँदैन । घाँसदाउरा सुकेको जंगलमा सलाई कोरिएको छ । त्यो सलाईको काँटीले कति जंगल सखाप पार्ने हो, कसले भन्न सक्छ ? ओलीको बुटवल भाषण नेपालका सबै सञ्चार माध्यमका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो तर त्यसको प्रकाशनमा एकरूपता देखिएन । सरकारी दैनिक गोरखापत्रले मात्रै त्यसमा रुचि देखायो । कति अनलाइन पोर्टलले यसलाई उत्तेजक समाचार बनाए भने कतिले हाँसोमा उडाए । यो अस्वाभाविक थिएन । ओलीका उद्घोष र अभिव्यक्तिले अब आफ्नो अर्थ हराइसकेका छन् । उनको एउटा छुट्टै ‘इमेज’ बनेको छ, गफाडीको । उनका कुरा गम्भीर नै भए पनि उनको प्रस्तुतीकरण र शैलीका कारण ती हलुका भएका छन् । त्यसमाथि, सरकारले सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई आफ्नो र बिरानोका रूपमा लिने खतरनाक खेल सुरु गरेकाले सञ्चार क्षेत्र नै असन्तुष्ट बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको नियत र बाटो दुवै जनताले मन पराएका छैनन् । उनले ठूला विकास आयोजनालाई आफूमातहत राखेका छन् । सेनाको परिचालन आफैंले गर्ने निर्णय गरेका छन् । यी कुराका कारण पनि देशमा द्विविधा बढेको छ । संघीय संरचनालाई बलियो बनाउनेभन्दा यसको कमजोरीलाई समातेर संघीय गणतन्त्रका उद्देश्य कमजोर पार्ने भूमिकामा देखिएका छन् प्रधानमन्त्री ओली र उनका सञ्चारमन्त्री । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सूचना प्रविधि ऐनको कारबाही रोकिएको छ । दुईतिहाइ मतले बनेको सरकारका लागि यो राम्रो अनुभव होइन । यो कानुनको चर्चा मात्रैले देश–विदेशमा तहल्का मच्चाएको हो । ‘के नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदै छन् ?’ संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा न्युयोर्कमा भएको अझिव्यक्ति स्वतन्त्रता कार्यत्रममा सहभागी हुन पुगेकी पत्रकार वविता बस्नेतले सामना गर्नुपरेको प्रश्न थियो यो । वविता सञ्चार नीति, २०७२ कार्यान्वयन गर्न बनेको समितिकी सदस्य हुन् । उनले आफ्नो समितिले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने र बन्द गर्ने कुरा नभएको बताइन् । सरकारका गतिविधिको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सरकारले सञ्चार माध्यमलाई न्याक्नै खोजेको निष्कर्षमा पुगेका छन् तर सञ्चार माध्यमका विरोधमा चालिएका सरकारी कदमको विरोधमा संसद्भित्र र बाहिरका सबै स्वर एकत्रित हुन सकेका खण्डमा सरकारले यस्तो हिम्मत गर्नेछैन । सञ्चार ऐनका विज्ञका रूपमा परिचित वरिष्ठ कानुन व्यवसायी रामकृष्ण निरालाको भनाइ छ– सरकारले सञ्चार माध्यमहरूलाई अँठ्याउन खोजेकै हो । यसमा कुनै द्विविधा छैन । यो काम त्यति सजिलो पनि छैन । नेपालमा लेखपढ गर्ने र स्मार्ट फोन बोक्नेको संख्या बढ्दो छ । यो जनसंख्यालाई सम्बोधन नगरी कुनै पनि सरकारले शासन गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । प्रविधिको प्रयोग समाजको नियन्त्रणका लागि हुने कि स्वतन्त्रताका लागि ? आधारभूत प्रश्न यही नै हो । यो प्रसंगमा नेपाली सञ्चार माध्यमबारे केही टिप्पणी गर्नु आवश्यक छ । यो सुखद कुरा नहुन पनि सक्छ । ओली नेतृत्वको सरकार साम्यवादी व्यवस्थामा जस्तो पूरै सञ्चारकेन्द्रित देखिएको छ । सञ्चारमन्त्री सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग चुनौतीपूर्ण भाषामा कुरा गर्छन् । यस्तो लाग्छ, उनले नेपाली सञ्चारजगत्को हैसियतमा गुणात्मक परिवर्तन आएको महसुस गर्न सकेका छैनन् । केही बौद्धिक र प्रयोगका बिन्दुमा बाहेक नेपालको सञ्चार क्षेत्रले निकै ठूलो फडको मारेको छ । यो यथार्थलाई स्वीकार गर्नैपर्छ साथै यो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ– सरकारले सञ्चारको एउटा पक्षलाई एकोहोरो बनाउने चेष्टा सधैँ गरेको छ । सरकार सबै सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनका रूपमा ‘शुभ–लाभ’ को पुर्जा प्रदान गरिरहेकै छ । भनिन्छ, यो वितरण प्रणालीमा वर्गीकरण छ, भेदभाव छैन तर आँखीझ्यालका हरेक प्वालबाट नांगो भेदभाव छर्लंग देखिने गरेको छ । नेपाली सञ्चार माध्यम न जनताका पक्षमा, न सरकारकै पक्षमा, कतै पनि निष्पक्ष छैनन् । यत्ति हो, सञ्चार माध्यम सरकारको विरोध गरेर अनाबश्यक झमेलामा पर्न चाहँदैनन् । सरकार र प्रतिपक्ष दुवैतिरका राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका धेरैजसोको मान्यता छ ः राज्यको चौथो अंगका रूपमा रहेको प्रेस जगत्ले अरू अंगसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । यो सन्तुलित सम्बन्ध भनेको के हो ? अहिलेसम्म कसैले यसको व्याख्या गरेको छैन । दुईतिहाइको सरकार बनेकै कारण देशका सबै मूलभूत समस्या टुंगिएझैं गर्छन् पत्रकार महासंघका नेताहरू । सकारात्मक कुरामा सबै पत्रकार सकारात्मक नै हुन्छन् । नकारात्मक विचारको प्रतिरक्षा गरेर सकारात्मक देखिन भने कोही चाहँदैन । पत्रकार महासंघको कुरा गर्ने हो भने यसले आफ्नो भूमिका तिरोहित गरेको छ । अहिलेको पत्रकार महासंघमा प्रतिपक्षको उपस्थिति छैन । सत्ताको भागबन्डामा माओवादी र कांग्रेसका पोल्टामा आएको महासंघ माओवादी र एमालेको मिलनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध पत्रकार समूह र नेपाली कांग्रेसको प्रेस युनियनको संयुक्त नेतृत्वमा चलेको छ । महासंघको नेतृत्व सत्ताको वृत्तबाट ‘धेरै बाहिर’ जाने पक्षमा छैन । अध्यक्षको कार्यसूचीमा अहिलेसम्म कसैले असहमति जनाएको सुनिएको छैन । असहमति जनाइसकेपछि उत्पन्न हुने असुविधाको सामना गर्न कोही पनि तयार छैन । राजनीतिक क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा देखिए पनि पत्रकार महासंघमा भने राजनीतिक सहयात्रा जारी नै रहेको छ । पत्रकार महासंघले सामान्य सञ्चारकर्मीहरूका हितमा देखिने हिसाबले कुनै काम गरेको देखिएको छैन । सञ्चारकर्मीहरूको हित उनीहरू आबद्ध भएको राजनीतिक दलको जिम्मामा छोडे जस्तो देखिएको छ । सञ्चारकर्मीहरू राजनीतिक दल र व्यक्तिको संरक्षणमा पुगे पनि त्यसबाट खासै उपलब्धि भएको छैन । दिनहुँजसो सूचना विभागमा दर्ता हुने अनलाइन समाचार पोर्टलहरू प्रभावहीन देखिएका छन् । अलिकति प्रभाव भएका पोर्टलहरूको साख उनीहरूले लिएको सरकार समर्थक नीतिका कारण गिर्दो छ । सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई जसरी दपेट्न खोजेको छ, त्यसले विघटित सोभियत संघको सम्झना हुन्छ । सोभियत सरकारले सूचना र समाचारको वैधानिक ढोका जनताका लागि बन्द गरेको थियो । त्यतिबेला सूचना र समाचार प्रसारणका लागि हस्तलिखित र लिथोग्राफ गरिएका समाचारपत्र भूमिगत रूपमा प्रकाशित हुन्थे । त्यस्ता समाचारपत्रलाई ‘समिज्दत’ र ‘तमिज्दत’ भनिन्थ्यो । गोर्वाचोभले ग्लासनोस्त र पेरेस्त्रोइको नीति सुरु गरेपछि यो अभ्यास बन्द भएको थियो । हामीकहाँ पनि सरकारको नियन्त्रणवादी नीति, व्यवहार र अभ्यास जारी रहने हो भने भूमिगत प्रकाशनको जमाना फर्किन सक्छ । हामीकहाँ पनि पञ्चायतकालमा भूमिगत प्रकाशनको अभ्यास भइसकेको छ । प्रकाशित : चैत्र १०, २०७५ ०८:०२ स्रोतः कान्तिपुर दैनिकhttps://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/03/24/155339385125041497.html?fbclid=IwAR33J5g4ItnQ2EYVltFRuNZc8y3UsBN6RPcHpU7Rbcq4Qon-vA6CIAovqL8