काठमाडौँ — विद्युतीय सामाजिक सञ्जालका सकारात्मक पक्षमा जोड दिनेहरू उल्लेख्य छन् । सञ्जालमार्फत उर्लेका राजनीतिक आन्दोलनका उदाहरण दिनेहरूले सयौं पृष्ठ लेख्न भ्याए । ठूला सञ्चार माध्यममा पहुँच नभएका लेखकदेखि साना लगानीकर्ताले सुरु गरेका उद्यमसम्मले सञ्जालमार्फत आफूलाई प्रबद्र्धन गरेका दृष्टान्त रोचक छन् ।
तर सामाजिक भनिने विद्युतीय सञ्जालको एउटामात्रै अनुहार छैन । अर्को पाटो खोतल्नेहरूले विकराल चित्र अघि सारेका छन् ।
सन् २०१८ मा प्रकाशित ‘एन्टिसोसल मिडिया’ नामक आफ्नो पुस्तकमा सञ्चारविज्ञ शिव वैद्यनाथनको निष्कर्ष छ, ‘सम्बन्ध विस्तारको दाबी गर्ने फेसबुकले खासमा मानवीय सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँछ, लोकतन्त्रमाथि खतरा पैदा गर्छ ।’ मूलत: फेसबुकको उत्पत्ति, विकास र यसको विस्तारित प्रयोगले निम्त्याएका चुनौती अन्वेषण गरेर उनले पुस्तक लेखेका हुन् ।
जम्मा आठ अध्यायमा उनले फेसबुकलाई मनोरञ्जन–यन्त्र, निगरानी–यन्त्र (सर्भिलेन्स मसिन), मनोयोग–यन्त्र, कृपा–यन्त्र, विरोध–यन्त्र, राजनीति–यन्त्र र असूचना–यन्त्र (डिसइन्फर्मेन मेसिन) का रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । निष्कर्ष अध्यायको शीर्षक छ, ‘द ननसेन्स मेसिन’ । अर्थात फेसबुकले गरेका सारा गुणकारी दाबीमाथि प्रश्न गर्दै उनले विद्युतीय सञ्जालले सामान्य मानिसको हितभन्दा ज्यादा अहित गरेको पुष्टि गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा हल्ला बढी, छलफल कम हुन्छ । आवेग ठूलो, चिन्तन सानो हुन्छ । बौद्धिक घर्षण न्यून, भनाभन अधिक हुन्छ । बडप्पन प्रदर्शन धेरै, शालीनता थोरै हुन्छ । सूचना, ज्ञान र विवेकले भन्दा उत्तेजनाले सदैव तरंगित रहन्छ, विद्युतीय सञ्जाल । सञ्जालको प्रयोगबाट म्यानमार र फिलिपिन्समा तानाशाहले शक्ति सञ्चय गरे । फेसबुकलाई प्रभावकारी प्रचार संयन्त्रका रूपमा प्रयोग गरेर विजयी बनेका डोनाल्ड ट्रम्प र नरेन्द्र मोदीहरू लोकतन्त्रका चुनौती भए । नेपालमा भने सामाजिक सञ्जाल सत्ताका लागि नागरिकको वाक स्वतन्त्रता कुण्ठित तुल्याउने बहाना बन्दैछ ।
फेसबुक र ट्विटरमार्फत फैलिने अफवाह पत्यारिला बहाना भए । ती अफवाह देखाएर सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने तयारी गर्दैछ । हिजो प्रकाशित खबर अनुसार ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ ।’
जथाभावीको व्याख्यामा ‘कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने र सूचना प्रापकलाई भ्रममा पार्न नपाइने’ भनिएको छ । सतहमा यी प्रावधान आकर्षक देखिन सक्छन् । विद्युतीय सञ्जालमार्फत गाली खाएका, हैरानी खेपेका र खिल्ली उडाइएकालाई यो खबरले राहत दिएको हुनसक्छ । सामाजिक सञ्जालका आलोचक समेतले यस्तो कानुनको पैरवी गर्न सक्छन् । सतही अन्दाजमा गरिएको समर्थनले सरकारलाई कानुन पास गराउने एवं कार्यान्वयन गराउने वैधता मिल्न सक्छ ।
सरकार एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली आलोचकप्रति असहिष्णु सुनिन्छन् । विभिन्न समयमा सरकार वा पार्टी नेतृत्वको हैसियतमा उनले गरेका कमजोरीप्रति टिप्पणी गर्दा बुद्धिजीवीलाई अनेक लेबल लगाए । कहिले कोट काट्ने मुसा भने, कहिले भ्रम छर्ने ‘फर्सी बुद्धिजीवी’ भनेर गिल्ला गरे, कहिले थला पार्ने धम्की दिए ।
पार्टी भित्रका आलोचकसमेत उनका रवैयाबाट दिक्क भएका ताजा उदाहरण धेरै छन् । पछिल्लो समय नेकपा सम्बद्ध केही नेताले सञ्चार माध्यमबाट नियोजित रूपमा सरकारको विरोध भइरहेको र त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने चेतावनी दिनथालेका छन् । सतहमा स्पष्ट देखिने सबै संकेतले सरकारले तयार गरेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानुनमा प्रशस्त सन्देह गर्ने ठाउँ दिन्छ । कानुनमा राखिएका प्रावधान स्वयं सरकारप्रति सशंकित हुनुपर्ने पर्याप्त कारण हुन् । यो सन्दर्भमा गहिरिएर सोच्नुपर्ने अरू धेरै प्रश्न छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा हुने ‘जथाभावी’को नियोजित व्याख्यामार्फत आलोचक दबाउने सम्भावना कति छ ? बाहिर भनिए जस्तो यी प्रावधानमा सामाजिक सञ्जाल ‘नियमन’ गर्ने उद्देश्य छ वा सरकारप्रति गरिएका कडा आलोचनाको तेवर घटाउने मनसाय हावी छ ? कानुनका प्रावधानमा नागरिकको चासो प्रमुख हुन् वा सरकारको मैमत्त हुने लालसा ?
सामाजिक सञ्जालका कारण ठगिएका, हेपिएका वा दु:ख भोगेका निर्दोष नागरिकको हितका लागि योभन्दा भिन्न व्यवस्था हुन सक्दैन ? सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएका ‘विकृति’ कम गर्न कानुन निर्माण बाहेक अरू के काम गरेको छ ? सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे भएको कुन वा कस्ता अध्ययन यो कानुन निर्माणको आधार हो ? सर्वसाधारणका कस्ता उजुरी वा गुनासाका आधारमा ती प्रावधान राख्न आवश्यक ठानिएको हो ?
सामाजिक सञ्जालमार्फत फैल्याइने अफवाहले अल्पसंख्यक समुदायमाथि घात भएका धेरै उदाहरण छन् । भारतमा ह्वाटस्यापमार्फत चलाइएका कथित ‘लभ जिहाद’को हल्लाले हजारौं मुस्लिमलाई विस्थापित गर्यो, कतिको ज्यान लियो । त्यही हल्लाको बलमा हिन्दुवादी राजनीति प्रभावी बन्यो । नेपालमा समेत मधेस आन्दोलनताका सामाजिक सञ्जालमार्फत पहाडे राष्ट्रवादको भयानक पैरवी गरियो ।
मधेस आन्दोलन एवं आन्दोलनका नेताको कमजोरीबारे लेख्न, बोल्न कुनै समस्या थिएन । मूलधारका सञ्चार माध्यमले त्यस्तो आलोचनालाई पुट दिएका थिए । त्यसो त सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यस्ता आलोचना पनि काफी भएका थिए । आन्दोलनको बद्नामी गर्न, आन्दोलनमा होमिएका आममधेसी र थारूप्रति द्वेष फैल्याउन पनि सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरियो । यी ताजा स्मृतिका आधारमा भन्न सकिन्छ, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सत्ता–शक्तिको आडमा बढ्ता घातक सावित भएका छन् ।
अन्यत्र पनि त्यस्ता धेरै उदाहरण छन् । केही महिनाअघि माक्र्सवादी चिन्तक तारिक अलीले एउटा ट्विट गरे । ‘न्यु लेफ्ट रिभ्यु’ पत्रिकामा उनले यमनमा चलिरहेको युद्धबारे एउटा लेख लेखेका थिए । सो लेखलाई पत्रिकाले फेसबुकमार्फत जतिसक्दो बढी फैल्याउन ‘बुस्ट’ गराउन खोज्यो, तर सकेन । कुनै प्राविधिक उपायले अलीको लेख फैल्याउनबाट फेसबुकले रोक्यो । अलीले लेखे, ‘फेसबुकले यमन–युद्धबारे मेरो लेख किन बुस्ट गर्न नदिएको ? यो सोझो सेन्सरसिप हो । अरूले पनि यस्ता गुनासा गरिरहेका छन् ।
फेसबुकको कुनै गतिलो विकल्प सोच्न सम्भव छ ?’ फरक मत दबाउन फेसबुकजस्ता सञ्जालको प्रयोग अधिक भएको छ ।
विद्युतीय सामाजिक वृत्तका रूपमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सामाजिक सञ्जाल उपयोग हुने सम्भावना क्षीण छ । यस्तो तर्क अघि सार्नेमाथि उद्धरण गरेका शिव वैद्यनाथन एकला होइनन् । सञ्जालमा नाफा कमाउने, धन सोहोर्ने र त्यसैको बलमा आम मानिसमा सञ्जाल–मालिकले चाहेको प्रभाव पार्ने मनसुवा बढ्ता छ ।
त्यसैले सञ्जालका सम्भावना, सीमितता एवं खतराबारे गम्भीर विमर्श अत्यावश्यक छ । सो विमर्शमा सामान्य नागरिक, तन्नेरी विद्यार्थी, सञ्जालको प्रयोग गर्ने सम्भावना भएका र त्यसको प्रभाव भोग्नेहरूलाई सहभागी गराउन जरुरी छ । विद्यालय एवं उच्चशिक्षामा इन्टरनेटका आधारभूत प्राविधिक ज्ञानसँगै यसका सांस्कृतिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक असरबारे सामग्री समावेश गर्न ढिलो भइसकेको छ ।
संगठित आपराधिक समूह वा अरूलाई दु:ख दिने मनोवृत्ति भएका ‘खराब’ मानिसबाट इन्टरनेटको दुरुपयोग निरुत्साहित गर्नु मनासिव हो । तर त्यसका लागि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नु हुँदैन । सत्ताको आलोचना गरेर ब्लग लेख्न, सामाजिक सञ्जाल उपयोग गर्न वा विद्युतीय पत्रिका सञ्चालन गर्नसमेत सकस हुनेगरी ल्याइएको कानुनले समस्या हल गर्दैन । बरु सूचना, ज्ञान, विवेक र लोकतन्त्रप्रति निष्ठाका आधारमा सत्ताको आलोचना गर्ने नागरिकलाई निस्तेज गर्नु अपराधीलाई बल पुर्याउनु हो ।
