अघिल्लो नेकपाको नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओलीको सरकार अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी भयो भनेर चौतर्फी विरोध भयो । सो सरकारले संविधानको भावना र अक्षर अनुसार काम नगरी आफुखुसी कानुनहरु निर्माण गरेको, कानुनहरुको दुरुपयोग गरेको र आधारभूत मानवअधिकारलाई नै कुण्ठित गर्ने अनेकौं काम गरेको थियो । त्यसैले त्यो सरकार आफ्नो अवधी पुरा नगरी विचैमा असफल हुनपुग्यो ।
त्यसपछि हाल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । यो सरकारले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारलाई बलियो बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा परिर्वतनका सक्रिय पहलहरु गर्नुपर्ने माग भैरहेको छ । सरकारका विभिन्न संयन्त्रहरुको व्यवहार अझैपनि परिर्वतन भैसकेको छैन
पुरानै सरकारजस्तो कतिपय सन्दर्भमा यो सरकारमा पनि स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखिन थालेको गुनासो पनि छ । विगतको सरकारले गरका अलोकतान्त्रिक काम सच्याउनुपर्ने वर्तमान सरकारले पनि सोही बाटो अवलम्बन गर्न खोजेको त होइन भन्दै सेतोपाटी अनलाइनमा २०७८ साउन ११ गते साइबर कानुनको दुरुपयोगमा सरकार सच्चियोस् शिर्षकमा मैले एउटा लेख लेखेको थिए । सो लेखको विषयवस्तुको म यहाँ चर्चा दोहो¥याउदै छु । साथै, यही साउन २१ गते वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले गोरखापत्रमा लेख्नुभएको लोकतन्त्र सम्र्वद्धनका लागि प्रतिमागी कानुनमा सुधार शिर्षकको लेख पनि म यहाँ प्रस्तुत गर्न गैरहेको छु ।
फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको ११० औं अंकमा सुरु गरौं साइबर कानुनको दुरुपयोगमा सरकार सच्चियोस् भन्ने हाम्रो निकै पुरानो आग्रह र वकालतका सम्बन्धमा मेरो माथि चर्चा गरिएको लेखले समेटेका विषयहरु :