सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन निर्माण भएको १४ वर्ष भैसकेको छ । यो हक कार्यान्वयनमा आएको यतीका वर्ष वितिसक्दा यसको प्रयोग भने उचित मात्रामा हुनसकेको छैन । साथै, उक्त हकको प्रयोग गरेर सूचना माग गर्ने नागरिकले पनि सहज रुपमा सूचना पाउँन सकेका छैनन् ।
सूचना मागकर्ताले सार्वजनिक चासो सम्बन्धी माग गरेका सूचना नदिन अझै पनि सार्वजनिक निकायहरु उद्दत देखिन्छन् । जुन निकै दुखद् हो । यसरी सूचना माग गर्ने नागरिकले सहज रुपमा सूचना नपाउँदा राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष पुनरावेदन गरी सूचना उपलब्ध गराई पाउँ भन्ने अवस्था उत्तिकै छ ।
आयोगले सूचना मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउनु भनेर आदेश दिँदा समेत सार्वजनिक निकायले आयोगको आदेश पालना नगरेको उदाहरण धेरै छन् । यसरी सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराउने र आयोगको आदेशलाई समेत अटेर गर्ने २९ वटा सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले जरिवानको फैसला गरिसकेको छ ।
जसमा सबैभन्दा बढी शिक्षित थलो मानिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विभिन्न क्याम्पसका साथै विद्यायलयका प्रमुखहरु छन् । यसले पनि सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ । सूचना नदिने अथवा आयोगको आदेश अटेर गर्ने प्रमुखलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाही गर्ने गरेको छ । जहाँ अटेरी सार्वजनिक निकायका प्रमुख अथवा सूचना अधिकारीलाई सजाय तथा क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।
यिनै विषयसँगै राष्ट्रिय सूचना आयोगले यस्ता अटेरी सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी उपर परेको पुनरावेदनमा के गर्दै छ ? सूचना दिन अटेर गर्ने सार्वजनिक निकायमा सबैभन्दा बढी कुन पर्दछन् ? सूचनाको हक सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोग कसरी लागिरहेको छ ? लगायतका प्रश्नसँग आजको छलफलमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त मेन्द्रमान गुरुङ्ग । सुनौं उक्त छलफललाई फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा :