हामी द्वन्दका क्रममा आफन्त गुमाएका पत्रकार तथा अन्य द्वन्द पीडितको अवस्थाका बिषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भुमिका के छ र के हुनसक्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यो बीचमा बृहत शान्ती सम्झौता पछि द्धन्द्धकालीन दुई आयोग गठन हुनुपुर्व थुप्रै घटनाको अनुगमन तथा अन्वेषण गरेको छ । उजुरी संकलन गरेको छ । सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वका समयमा भएका हत्या, हिंसा, बेपत्ता, विस्थापन, अपहरण जस्ता घटनाको अनुगमन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायद्वारा दण्डहीनता अन्त्य, क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना, पुनःर्फिती, पुनःमिलनजस्ता कार्य चाँडै गर्न २०६४ सालदेखि नै बारम्बार ध्यान आकर्षण गराउँदै आएको थियो । २०६५ साल चैत्र २३ गते दोषीमाथि फौजदारी अभियोगमा कारबाही चलाउन र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई लेखी पठाएको थियो । तर सरकारले चासो दिएको छैन ।