/
RSS Feed
सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा केही राम्रा पक्ष समेटीए पनि नियमन गर्ने निकायलाई बढी अधिकार दिन खोजिएको छ । संघिय संसदको भन्दा कार्यपालिकाको अधिकार र तजविजलार्ई प्रमुखता दिन खोजिएको छ । त्यस्तै लैङ्गिक र यौनिक कुरामा व्यक्तीगत स्वतन्त्रताको कुराहरुलाई ध्यान दिन नसकेको छलफलमा उठेको छ । यो छलफलमा फ्रिडम फोरमका र वडी एण्ड डाटा संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता छ । साथै कानुनको अध्ययन गर्न रुचाउने अधिवक्ता सञ्जिव घिमिरेजीको अध्ययन र सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रस्तावित कानुनमा उहाँले देख्नु भएको केही सकरात्मक र नकरात्मक कुरा बारे उहाँको भनाई पनि प्रस्तुत छ ।