कुनै पनि आस्था र विचार प्रवाह गर्दा सरकारको भन्दा फरक हुन जाँदा अरुले भोग्ने समस्या बढ्दै गएको आभाष हुन थाल्यो । देशका पहरेदार पत्रकारहरु त्रसित छन् । सूचना लुकाउने सरकरको कुनै मनसाय नभएको भन्दै दाबी गर्दै आएको सरकार अहिले आफू अनुकूलका सूचना क्षण भरमै मिडिया लगायतमा व्यापक बनाउने, अनि सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयहरु एक एक हप्तासम्म लउकाउँदै आएको छ । आफ्नो कमी कमजारी बाहिर नआउन भन्नैका लागि सरकार सूचना लुकाउनमै उद्धत छ । अहिले सरकार घुमाउरो पारामा जनताको अभिमतहरु सार्वजनिक गर्ने प्लेटफर्महरुमा समेत अंकुश लगाउँदै आएको छ ।
जुनसिकै परिस्थितिमा पुगेको होस् प्रजातान्त्रिक परिपाटिबाट नै पुगेको लोकतान्त्रिक सरकारले गरेका क्रियाकलाप बढी नियन्त्रणमुखी हुँदै गएको छ । के संवैधानिक अधिकारलाई जनताले उपभोग गर्न तर्सनुपर्ने अवस्था अहिले देखा परेको छ ? अहिले त्रास सिर्जना गरेर नियन्त्रण गर्ने सरकारले बाटो लिएको हो ?
आजको छलफलमा सहभागी तारानाथ दाहाल, हरिविनोद अधिकरी, नारायण घिमिरे, कमलदेव भट्टराई र सहज मान श्रेष्ठ