प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिति २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभयो । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेकै आधारमा सोही दिनको २० मिनेट भित्रै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घोषणा गर्नुभयो । सो घोषणा संविधान विपरित भएको भन्दै विभिन्न कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दलका नेताहरु लगायत विभिन्न नागरिकहरुका तर्फबाट ३१ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भए । त्यस रिटमा करिब दुई महिना सुनुवाई भयो । उक्त सुनुवाई पछि अदालतले प्रतिनिधिसभा (संसद) पुर्नस्थापनाको पक्षमा फैसला ग¥यो । फैसला गर्नेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका पाँचजना न्यायधीशहरु हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई अदालतले पुर्नस्थापना गरिदिएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक आज (२०७७/११/२३) बाट सुरु हुँदै छ । सर्वोच्च अदालतद्धारा पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाको पक्षमा भएको ऐतिहासिक फैसला सुनौं आजको पडकाष्टमा |