सरकारले गुपचुप रुपमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीका विभिन्न १० वटा नियमहरुमा व्यापक परिर्वतन गरी राजपत्रमा २०७८ फागुन १९ गते प्रकाशन भएपछि यो विषयमा सरोकारवालाहरु आश्चर्यमा परेका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन अथवा सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानुनहरुमा समावेश हुनुपर्ने गम्भिर र नयाँ विषयहरु समेत सरकारले आफै नियम बनाएर लागू गर्न खोजेकोले यसको वैधतामा पनि प्रश्न उठेको छ ।
फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको यस अंकमा सो विषयबारे सरोकारवालाहरु खासगरी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र प्रसारण अधिकारका क्षेत्रमा कृयाशिल विभिन्न व्यक्तित्वहरुले गर्नुभएको छलफललाई प्रस्तुत गरेका छौं ।
सो छलफल फ्रिडम फोरम र डिजिटल राइटस् नेपालले संयुक्त रुपमा २०७८ फागुन २३ गते आयोजना गरेका थिए । छलफललाई सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल र अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल । सुनौं सो छलफल आजको पडकाष्टमा :