सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (सूचना प्रविधि विधेयक) विगत तीन वर्षदेखि संघीय संसदमा विचाराधीन छ । यो विधेयक सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा २०७५ साल फागुन २ गते दर्ता गरेको थियो । यो विधेयकले सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न साइबर सुरक्षाको उचित व्यवस्था गरी साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने, तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्य पनि राखेको छ । यस विधेयकमा कूल १९ परिच्छेद र १३१ दफा रहेका छन् ।
इन्टरनेट साइबर स्पेशमा गरिने अभिव्यक्ति र संवादलाई बढीनै नियन्त्रण गर्नेगरी ल्यााइएको सो विधेयकको विभिन्न आयाम मध्ये मानवअधिकारको दृष्टिमा कुन कुन दफाहरु आपत्तिजनक छन् र ति दफालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ?
हामी आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा यसै विषयको नीति समीक्षा प्रस्तुत गर्दैछौं । प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ नानुमैंया खड्का र सुरज राय ।
सुनौँ फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको १२२ औँ अंक :