सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व हो । सूचनाको हक संविधानको धारा २७ मा उल्लेखित मौलिक हक हो । अर्थात, राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई परिपूर्ति गरिदिनुपर्ने विषय हो । सूचनाको हक छदैंछ, खोजे पाइन्छ भनेर हुदँैन । राज्यका हरेक निकायले जनतालाई थाहा दिने, जानकारी दिने, सूचना स्वतः सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिलाई आत्मसाथ गरी पारदर्शि व्यवहार प्रर्दशन गरे मात्र जनताले स्वतः सूचना पाएर जान्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले कम्तिमा २० प्रकारका जानकारीहरु प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा अध्यावधिक गरी विभिन्न माध्यमहरुबाट सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहका सरकारहरुले पनि यो दायित्व पूरा गर्नु पर्दछ । उनीहरुसंग भएका सूचना तथ्यांकहरु अध्यावधिक गराउने र हरेक तीन÷तीन महिनामा नागरिकलाई थाहा दिनु पर्दछ । तर, यो कानुनी दायित्व अझै संस्कार बन्न सकेको छैन । खुलापन र पारदर्शीता भनेको दबाब दिएर मात्र हुने अवस्था रहनु हुदैंन । यसका लागि प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर गर्ने संस्कार बस्नुपर्छ । आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको ६४ औं श्रीङ्खलामा यसबारेमा छलफल प्रस्तुत गर्दै छौं । यस छलफलमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार एवं सूचनको हकको अभियन्ता धर्मेन्द्र झा, सूचनाको हकको जानकार अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरे, डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाकी उपमेयर संगिता भण्डारी तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव मणिराम ओझा । साथै, यो छलफल संचालन गर्दै हुनुहुन्छ खुल्ला तथ्यांक तथा सूचनको हकका जानकार तथा पत्रकार कृष्णप्रसाद सापकोटा । सुनौं आजको पडकाष्ट :