ललितानिवास बालुवाटार क्षेत्रको सरकारले अधिग्रहण गरेर लिएको सरकारी जग्गामा मोही खडागरी सो जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन मन्त्रीपरिषद्ले निर्णयगरी मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई दिएको आदेशको आधारमा सो सम्पत्तिमा भूमाफियाको चलखेलबाट हुनगएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अहिले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जना व्यक्तिको नाममा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ ।
सो मुद्दा चलाउँदा उक्त जग्गा व्यक्तिहरुको नाममा दर्तागर्न मोही हक सिर्जना गर्न निर्णय गर्ने तत्कालीन मन्त्री परिषदका प्रमुख पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु
यस सम्बन्धमा २०७६ फागुन ६ गतेकोे नयाँ पत्रिका दैनिकमा पूर्व कानून सचिव मोहन बन्जाडेको एक विश्लेषणात्मक लेख प्रकाशित भएको छ । सो लेखसहित यस बहसमा हामीले कान्तिपुर टेलिभिजनमा फागुन ६ गतेकोको राती ९ बजे प्रशारित सरोकार कार्यक्रममा भएको बहसका केही विचारलाई पनि प्रस्तुत गरेका छौं । सरोकार कार्यक्रम सञ्चालक निमेष बन्जाडेका प्रश्नहरुको उत्तर दिंदै पूर्व न्यायाधिश गौरीबहादुर कार्की र प्रशासक एवं पूर्व सचिव डा. द्धारिकानाथ ढुंगेलका विचारहरु पनि यही प्रसंगमा केन्द्रीत छन् । उहाँहरुको विचारले नीतिगत निर्णयको अर्थ र सीमा बुझ्न तथा हालै अख्यिारले नीतिगत निर्णयको नाममा केहीलाई छुट दिई चलाइएको मुद्दाको कमजोर र दुराशयपूर्ण कदमबारे बुझ्न सहयोग पुग्दछ ।
नेपालमा नीतिगत निणर्यका नाममा भ्रष्ट्राचार छोप्न कसरी मन्त्रीपरिषदको दूरुपयोग हुनेगरेको छ र हालैको भष्ट्रचार प्रकरणमा संवैधानिक अंग अख्तियार कसरी चुकेको छ भन्ने कुरा यस पडकाष्टमा समेटिएको छ । प्रशासक, न्याय तथा कानून क्षेत्रका तीनजना व्यक्तिहरुको विचारहरु सुनौं आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा |