अहिलेको विश्वभरी छाएको महामारीको समयमा मानिस र सभ्यतालाई जोड्न इन्टरनेटले अभूतपूर्व योगदान दियो। इन्टरनेट मानिसको अत्यावश्यकीय आवश्यकता हुन पुगेको छ। अन्य कतिपय प्रविधि र विकासका औजारहरु निस्कृय रहेपनि यो समय इन्टरनेटमा आधारित प्रविधि र उत्पादन प्रकृया झन फस्टाएको पनि छ।यो महामारी पछि इन्टरनेट इकोसिस्टममा आधारित समाज र आर्थिक उत्पादन प्रकृया झन बिस्तार हुने निश्चित छ।
यही संकटको समयमा नेपाल सरकारले मुलुकको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद समक्ष पेश गरेको छ। सो बारे यतिवेला संसदमा बहस पनि चल्दै छ। यसै सन्दर्भमा सरकारले सूचना प्रविधि अर्थात इन्टरनेटको क्षेत्रका लागि के कस्ता नीति र कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेको छ त भनी इन्टरनेट सोसाईटी अफ नेपालले एक छलफलको संयोजन गरेको छ। आजको पडकास्टमा हामी सोही छलफल प्रस्तुत गर्दैछौ।
छलफलमा हुनहुन्छ: पूर्वमन्त्रीद्वय गणेश शाह र गगन थापा अनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुको छाता संगठनका भोजराज भट्ट, इन्टरनेट तथा सूचनाको स्वतन्त्रताका बिज्ञ तारानाथ दाहाल तथा सूचना प्रविधि तथा सन्चार मन्त्रलयका सहसचिब अनिल दत्त अनि छलफल सहजीकरण गरॅदै हुनुहुन्छ इन्टरनेट सोसाईटीका कार्यवहाक अध्यक्ष रोमकान्त पाण्डे ।
सुनौ, इन्टरनेट विकासमा नेपाल सरकारको नीति र बजेट बारेको गहन समीक्षा :