नेपालमा केही वर्ष यता सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न नीति र कानुन वनाउने र पुराना कानुन परिमार्जन गर्ने क्रम चलेको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि सो अनुरुप पत्रकारिता र आमसञ्चार क्षेत्रमा पनि नयाँ सन्दर्भमा व्यापक सुधारको आवश्यक्ता थियो । २०७२ सालमा आमसञ्चार क्षेत्रको नीति तर्जुमा भयो । कार्यान्वयन नै हुन नपाएको २०५९ सालको आमसञ्चार नीतिलाई विस्तापित गरेर बनेको सो नयाँ आमसञ्चार नीति र नयाँ संविधानका आधारमा संघमा, प्रदेश र स्थानीय तहमा मिडिया जगतको नियमन गर्न यस्तो सुधारको खाँचो पनि थियो ।
तर, केही समय यता मिडिया क्षेत्रका लागि प्रस्तावित कानुनहरुको लहर उल्टो दिशातर्फ बगेको छ । नियन्त्रणात्मक उदेश्यले विभिन्न ऐन, कानुन र संस्थाहरु बन्ने र बनाउने सिलसिला जारी छ । यसै सन्र्दभमा फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको ९७ औं अंकमा मिडिया नीति र कानुन सुधारको अवस्थाबारे गरिएको एक छलफललाई समेटिएको छ । अहिले नेपालमा मिडियाको कानुन र नीतिको सुधारक्रम कसरी गुज्रेको छ त ? प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ मिडिया नीति र कानुनका अनुसन्धान र वकालतकर्ता श्री तारानाथ दाहाल । अनि यस छलफललाई सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ मिडिया काुननका अध्येता अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरे । अव सुनौं मिडिया कानुन माथिको बहस |