लोकतान्त्रिक शासन प्रणालिलाई निरन्तर सिर्जनात्मक परिस्कार गर्दै परिणाममा प्रभावकारिता बढाउन नागरिक र राज्य बिच हर तह र मामिलामा क्रियाशिल साझेदारीको अवस्था आवश्यक पर्दछ । यहीँ अवधारणालाई सार्थक बनाउन सन् २०११ को सेप्टेम्बरमा ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरसिप (OGP) को अभियान शुरु भएको हो । राज्यका औपचारकि संयन्त्रहरु र नागरिक संगठनहरु विच साझेदारी सिर्जना गरेर शासकीय मामिलालाई सुधार गर्दै लाने अठोटका साथ सुरु भएको यो अभियानमा अहिलेसम्म ७९ वटा देशहरु सहभागी भैसकेका छन् । नेपाल भने यो अभियानको सदस्य भैसकेको छैन । तर, यो अभियानमा नेपाल आवद्ध हुनुपर्छ भनेर नागरिक समाज निरन्तर प्रयासरत छ ।
फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको ९९ औं अंकमा आज हामी ओजिपीको सन्दर्भमा भएको एक महत्वपूर्ण राष्ट्रिय तहको छलफललाई प्रस्तुत गर्दैछौँ । खुला सरकार साझेदारी अर्थात ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरसिपमा नेपालको सहभागिता र यस सम्बन्धमा नागरिक समाज र सरकारको तर्फबाट भैरहेको तयारीको अवस्था कस्तो छ त ? यो छलफलबाट बुझ्न सकिन्छ ।
प्रस्तुत छ, मंसिर १५ गते सोमबार फ्रिडम फोरमद्धारा आयोजित ओजिपी राष्ट्रिय संवादको छलफलमा व्यक्त विचारहरु । यस कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल ।