नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक के संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता अधिकार अनुकुल छ?
संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकुल हुनेगरि सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारको कदममा व्यापक गुनासाहरु आइरहेका छन्। फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले उक्त दर्ता भएको विधेयकलाई आजको यो पडकास्टमा चिरोफारो गर्नुभएको छ।
त्यस्तै विभिन्न छापामाध्यमहरुमा विज्ञहरुको भनाई मध्ये यो पडकास्टमा अन्नपूर्ण पोस्टले २०७६ साल जेष्ठ १ गते प्रकाशन गरेको तीन विज्ञहरु राधेश्याम अधिकारी, राष्ट्रिय सभा सांसद, रामकृष्ण रेग्मी, प्राध्यापक र हरिहर विरही प्रेस काउन्सिल पूर्वअध्यक्षको विधेयक सच्चाउनुपर्ने विचार।
अहिलेको अवस्थामा दुई विकल्प छन्। यो सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर पुन स्वतन्त्र स्वायत्त र विश्वासनिय मिडिया काउन्सिल विधेयक पुनः प्रस्तुत गर्नुप¥यो वा प्रस्तुत विधेयकलाई संसदमा छलफल गरेर संसोधन गर्नुप¥यो यी दुई विकल्पमा ध्यान नपु¥याएमा पक्ष र विपक्षको राजनैतीक हठको रुपमा देखा परेर द्धन्द सिर्जना हुनसक्छ ।
नेपालमा स्वतन्त्र स्वायत्त र विश्वासनिय मिडिया काउन्सिलको आवश्यक्ता छ नकि सरकारको आदेश कार्यान्वयन गर्ने एउटा निकाय।