/
RSS Feed
देशमा राजनीतिक परिवर्तन र संविधानले दिएको नागरिकको अधिकार तथा नयाँ कानुनहरु बनाउने परिपेक्षमा संविधानको भावना अनुसार बनाउनु पर्ने ऐन÷कानुनमा मौलिक हक भित्र १६ वटा कानुन बनाउन पर्ने सरकारको दायित्व छ । यस अन्तरगत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको – २०६८ को ऐन संसोधन गर्नु पर्नेछ । राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा यो आयोग स्वायत्त भएर अगाडि बढ्नुपर्ने र अनुशासनमा लाग्नुपर्ने संस्था हो । यस विषयमा मानव अधिकारकर्मी गौरी प्रधान आजको पडकास्टमा । प्रधान भन्नुहुन्छ – सरकारले यी स्वायत्त र स्वतन्त्र आयोगलाई सरकारको एउटा निर्देशन पालना गर्ने गरी संकुचन पार्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । राज्यले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधानको दायरा भित्र बसेर नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायको रुपमा राख्नु पर्दछ ।