संघीय संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप सूचना तथा सञ्चार नीति परिमार्जन गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय सुझाव समिति विस्ता गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले सोमबार विविध क्षेत्रका व्यक्ति समेटेर समितिलाई समावेशी चरित्रमा पूर्णता दिनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत माघ २० गते बसेको बैठकले प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टलाई सदस्य तोक्नुभएका साथै बाँकी सदस्य मनोनयन गर्ने जिम्मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई दिएको थियो ।
सोहीअनुसार विस्तारित समितिमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष पुष्करलाल श्रेष्ठ, विश्व सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ अमार्ककका उपाध्यक्ष मीनबहादुर शाही सदस्य रहनुभएको छ । मन्त्रालयका अनुसार समितिमा वरिष्ठ पत्रकार डा कुन्दन अर्याल, तीर्थ कोइराला, निर्मला शर्मा, डण्ड गुरुङ, रेम विश्वकर्मा, सदस्य र मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकाल सदस्य सचिव रहनुभएको छ ।
मन्त्री राईले यो समितिले दिएको सुझाव र सिफारिसका आधारमा नेपालको नयाँ सञ्चार नीति तथा ऐन बनाउन सजिलो हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मुलुक संघीय संरचनामा जाने भएकाले सोही अनुकूलका सञ्चार कानुन निर्माण गर्न समिति गठन गरिएको बताउनुभयो ।
समितिले काम सुरु गरेको तीन महिनाभित्र सञ्चार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र कानुनी सुधार सम्बन्धमा सुझाव सिफरिस पेस गर्नेछ । समितिले संविधानले निर्दिष्ट गरेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सूचना तथा आम सञ्चारसम्बन्धी संरचनागत ढाँचा, नियमक निकाय र अन्तरसम्बन्धको खाका तयार गरी सिफारिस गर्ने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसका साथै सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान ऐन तथा नियमलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन ऐन तथा नियमको मस्यौदासमेत यही समितिले तयार गर्ने सञ्चार मन्त्रालयका प्रेस सल्लाहकार मातृका पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
स्रोत ः गोरखापत्र दैनिक २०७२÷११÷०४