स्रोत: globalpressjournal.com

“प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका लागि आवश्यक मात्र होइन, यो लोकतन्त्र नै हो,” दिवङ्गत पत्रकार वाल्टर क्रोन्काइटको यो एउटा चर्चित भनाइ हो। सन् २०२२ मा विश्वभर लोकतन्त्र समस्याग्रस्त भएको निष्कर्षमा क्रोन्काइट सहमत हुन्थे होला। शारीरिक उत्पीडनदेखि डिजिटल सटडाउन (बन्द गराउने) सम्मका प्रेस माथिका प्रहारहरूले प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धको विश्वव्यापी प्रतिगमनलाई सङ्केत गर्दछ। “विश्वका ८० प्रतिशत जनसङ्ख्यासँग एक दशकअघि भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्दा अहिले कम स्वतन्त्रता छ,” विश्वभर अभिव्यक्ति तथा सूचनाको स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धनमा काम गर्ने संस्था आर्टिकल १९ ले २०२२ मा प्रकाशित रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ।

भौतिक आक्रमण, अनलाइन हरासमेन्ट (हैरानी), गलत सूचनाको बिगबिगी तथा प्रतिगामी मिडिया कानुनहरूले विश्वभरका स्वतन्त्र पत्रकारहरूलाई चुप लगाएर सूचनाको खाडल सिर्जना गर्दै छन्।

ग्लोबल प्रेस जर्नलले गरेको पछिल्लो प्रेस स्वतन्त्रता सर्वेक्षणले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा डरलाग्दो तरिकाले ह्रास आएको देखाउँछ। २०२३ को सुरुवात तिर भएको सर्वेक्षणमा उत्तरदाता रहेका ३३ देशका ४९९ जना मिडियाकर्मीमध्ये ३९.५ प्रतिशतले सन् २०२० यता “कम स्वतन्त्र” महसुस गरेको बताए भने २६.५ प्रतिशतले “प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी कानुनहरूको कार्यान्वयनको अभाव” महसुस गरेको बताए। सर्वेक्षणको पूर्ण नतिजा यहाँ हेर्नुहोस् ।

“प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका लागि आवश्यक मात्र होइन, यो लोकतन्त्र नै हो।” – वाल्टर क्रोन्काइट

यी आक्रमण भोग्ने अग्र रेखामा स्थानीय पत्रकार तथा मिडियाकर्मी छन्। प्रेस स्वतन्त्रतामाथिका सबैभन्दा धेरै आक्रमण खेप्ने देशहरू मध्ये मेक्सिको, युगान्डा श्रीलंका सहित ग्लोबल प्रेस जर्नलको स्थानीय ब्युरो भएका देशहरू छन्। मेक्सिकोमा पत्रकारहरू मारिएका घटनाहरू छन्, तर त्यहाँ दण्डहीनता मौलाएको छ। युगान्डामा कुनै पनि नागरिकको एउटा ट्विटले उसलाई जेल पुर्या उन सक्छ। श्रीलंकामा राजनैतिक र आर्थिक सङ्कटका बिच त्यहाँको सरकारले अभियन्ता तथा पत्रकारहरूलाई दमन गर्दै छ। धेरै देशहरूमा यी सबै खाले सङ्कटहरू माथि प्रतिगामी मिडिया कानुनहरू पनि छन्, जसले नागरिक, अभियन्ता तथा विपक्षी आवाजहरू सहित तिनीहरूको कथा भन्ने प्रेसको स्वतन्त्रता कटौती गर्दछन्।

तर त्यस्ता क्षेत्रहरू पनि छन्, जहाँ पत्रकार, अधिवक्ता, कलाकार तथा सृजनशील व्यक्तिहरू आफ्नो मैदान पुनः प्राप्तिका लागि कठिन लडाई लड्दै छन्। ११ देशमा ३७ ब्युरोहरू स्थापना गरेको अनुभव भएको ग्लोबल प्रेसले सिमान्तिकृत र द्वन्द्ग्रस्त समुदायहरूका लागि स्थानीय पत्रकारिता जीवन रेखा बन्ने गरेको पाएको छ। यो सुदृढ लोकतन्त्रका लागि अत्यावश्यक हुने एउटा औजार हो। चाहे सार्वजनिक भ्रष्टाचारका केसहरू बाहिर ल्याउने होस् वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विकट क्षेत्रमा पारेका वातावरणीय प्रभावहरूको उच्च तहको खोजी गर्ने, स्थानीय रिपोर्टिङले प्रत्यक्ष र देखिने प्रभाव पार्छन्।

स्थानीय पत्रकार तथा न्युजरुमहरू आफ्नो भाषा, पहुँच, विश्वास र कभर गर्ने विषयबारेको सूक्ष्म ज्ञानका कारणले रिपोर्टिङ मार्फत जबाफदेहिता खोज्न विशिष्ट क्षमता राख्छन्। तर तिनै स्टोरीहरू र भौतिक निकटताले उनीहरूलाई खतरामा पार्छ। उनीहरू सरकार, कर्पोरेसनहरू, आपराधिक गिरोह तथा कार्टेलहरूबाट बारम्बार आक्रमण तथा धम्कीको जोखिममा हुन्छन्।

यी सबै खतराहरूका बाबजुद “अवज्ञाका आवाजहरू” परियोजनाको लागि अन्तर्वार्ता गरिएका सबै पत्रकारहरू आफ्नो कर्ममा दृढतापूर्वक लागेका छन्। तर अरू धेरै पत्रकारहरू पनि छन्, जो आफ्नो पेसा छोड्न वा देशबाट भाग्न बाध्य भएका छन्।

जब स्थानीय पत्रकार तथा समाचार संस्थाहरू सेन्सर गरिन्छन्, चुप लगाइन्छन् वा निकालिन्छन् समुदायमा सूचनाको प्रवाह अवरुद्ध हुन्छ। त्यसले सिर्जना हुने खाडलले महत्त्वपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक सवालहरूमा नागरिकहरूको सहभागिता घट्छ। सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा नागरिकहरूको संलग्नता बिना लोकतन्त्र क्षयीकरण हुन्छ। नागरिक तथा समुदायको सहयोग बिना पत्रकारहरू अझ धेरै आक्रमण तथा उत्पीडनको जोखिममा पर्छन्।

आर्थिक सङ्कटको दबाब तथा राजनैतिक आक्रमणबाट गुज्रिरहेका स्थानीय पत्रकार तथा समाचार संस्थाहरूलाई तालिम, उपकरण, स्रोत, वकालत तथा अवसरहरू मार्फत थप सुरक्षा आवश्यक छ। मिडिया समुदायले जहाँसुकै भए तापनि स्वतन्त्र विचार तथा अभिव्यक्तिका हननहरूलाई चुनौती दिनै पर्दछ। हामीले यी प्रयासहरूलाई फिल्डमा रहेर नेतृत्व गरिरहेका व्यक्ति तथा समुदायहरूलाई उनीहरूको कानुनी तथा राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित गरिदिएर, भौतिक तथा डिजिटल सुरक्षा बढाएर र आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गरेर अझ राम्रो सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ।

मिडिया कानुन मार्फत विचार स्वतन्त्रताको सुरक्षामा अन्ततोगत्वा सरकार नै जिम्मेवार हुने भए तापनि मिडिया संस्थाहरूले न्युजरुमहरू तथा फिल्डमा तीनका पत्रकारहरूको सुरक्षा गर्ने आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। न्युजरुमहरूले आफ्ना पत्रकारहरूलाई प्रतिशोधहरू बाट जोगाउन प्रयासहरू बढाउँदै पनि लगेका छन्। एउटा उदाहरण ग्लोबल प्रेसको ड्युटी अफ केयर कार्यक्रम हो, जसले स्पष्ट परिभाषित सुरक्षा प्रोटोकलहरू, सङ्कट प्रतिकार्य तालिम तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा मार्फत पत्रकारहरूको शारीरिक, भावनात्मक, डिजिटल र कानुनी सुरक्षा गर्दछ। यस्ता खालका कार्यक्रमहरूले पत्रकारहरूलाई विशिष्ट चुनौतीहरू सामना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।

“अवज्ञाका आवाजहरू” परियोजना विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि निरन्तर लागिरहेका स्थानीय पत्रकारहरू तथा अभियन्ताका साथै तीनका स्टोरीहरू सम्प्रेषण गर्ने ग्लोबल प्रेस जर्नलका रिपोर्टर तथा स्टाफहरू प्रति एउटा सम्मान हो ।

प्रिथी नल्लु , अतिथि सम्पादक

याम कुमारी कँडेल

यो स्टोरी सुरुमा ग्लोबल प्रेस जर्नलद्वारा प्रकाशन गरिएको थियो।

Dilip Poudel poses for a portrait outside his work in Kathmandu, Nepal on April 27, 2023.

नेपाल

दिलीप पौडेल

उनको रिपोर्टिङको प्रभाव स्वरूप एउटा सार्वजनिक संस्थानको कार्यकारी निर्देशक बर्खास्त भए। त्यसपछि उनले मुद्दा तथा ज्यान मार्ने धम्कीहरू भोग्नु पर्‍यो।

नेपालमा सन् १९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्र र सन् २००८ मा सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापना भएसँगै पत्रकारिता स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्ने बलिया कानुन तथा व्यवस्थाहरू लागू भए। तीनले समाचारपत्र, म्यागजिन तथा ब्रोडकास्ट स्टेसनहरूको वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याए।

तर मिडिया क्षेत्रमा चरम राजनीतिकरण छ। थुप्रै सञ्चार माध्यमहरू राज्य तथा राजनीतिक दलहरूको स्वामित्वमा छन्। स्वतन्त्र पत्रकारिताको लागि स्पेस थोरै छ।

मानव अधिकारको वकालत गर्ने नेपाली गैर सरकारी संस्था  फ्रिडम फोरमको एक रिपोर्टले मे २०२२ र अप्रिल २०२३ बिचमा भएका चार गिरफ्तारी सहित ४० प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनहरूलाई दस्तावेजीकरण गरेको छ।

फ्रिडम फोरमले सञ्चार माध्यमका सम्पादकीय नीतिहरूमा आफ्नो कार्यादेश नाघेर हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरकारी नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालको पनि आलोचना गरेको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले हालसालै एउटा अनलाइन समाचार पोर्टललाई ब्लक गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त कदमको फ्रिडम फोरमले विरोध गरेको थियो।

सन् २०१७ मा नागरिक दैनिक पत्रिकाको रिपोर्टर दिलीप पौडेलले नेपालको सरकारी संस्थान नेपाल आयल निगममा भएको भ्रष्टाचारको खुलासा गर्दै एउटा स्टोरी प्रकाशन गरेपछि ज्यान मार्ने धम्की तथा कानुनी मुद्दा झेल्नु पर्‍यो। उक्त स्टोरी प्रकाशन भएपछि संस्थानका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का बर्खास्त भएका थिए।

सन् २०२० मा काठमाडौँको एक घरधनीले गर्भवती महिलालाई कोभिड-१९ लागेको शङ्कामा डेराबाट जबरजस्ती निकाला गरिएको स्टोरीका कारण पौडेलले सामाजिक सञ्जाल र फोनमा धम्कीहरू सामना गरे।

पौडेलले यहाँ नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताका चुनौतीहरू सामना गर्दाको अनुभव सेयर गर्छन्।

मदिलीप पौडेल हो। मेरो घर नेपालको बागलुङ जिल्लाको जैमिनी नगरपालिका वडा नम्बर ८ पर्छ। म अहिले काठमाडौँमा बसेर पत्रकारिता गर्दै छु ।

म नागरिक दैनिकमा सन् २००९ देखि काम गर्दै आइरहेको छु । हाल म यो पत्रिकाको आर्थिक ब्युरोको प्रमुख छु। मैले पत्रकारिता पेसा ग्रामीण क्षेत्रका समस्याहरूलाई उजागर गर्नको लागि छनौट गरे। मैले नीति निर्माता, राजनीतिक नेतृत्व, ब्युरोक्रेसीलाई अलि जबाफदेही बनाउन सकिन्छ कि भनेर भ्रष्टाचारका विषयमा लेख्न सुरु गरे।

नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको सार्वजनिक संस्थान नेपाल आयल निगमको एउटा जग्गा खरिद प्रकरणमा भएको ठुलो करोडौँ घोटालाको बारेमा लेख्दा मैले कैयौँ धाक धम्कीहरू सहनुपर्यो। तत्कालीन आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कासहित केही बिचौलियाहरू यो केसमा संलग्न थिए। उनीहरूले त्यो सूचना लुकाउन धेरै प्रयास गरे। मैले स्थलगत रिपोर्टिङ गरेर त्यो स्टोरी ब्रेक गरेँ ।

नेपाल सरकारले यस घोटालाका बारेमा अनुसन्धान गरेपछि खड्का आफ्नो पदबाट बर्खास्त भएका थिए। यही विषयमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गर्यो र अठार करोड रुपैयाँ माग दाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। तर यसबारेमा अन्तिम फैसला अझै आइसकेको छैन।

“पत्रकारहरूले भ्रष्टाचारको केसहरूमा रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा तयारी व्यापक रूपमा गर्नुपर्छ र टिमको रूपमा काम गर्नुपर्छ।” – दिलीप पौडेल

खड्कामाथि कारबाही हुनुभन्दा पहिले मैले उनलाई नेपालको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा भेटे। “त परिवार भएको मान्छे हो। त्यसैले सजग बन्,” त्यहाँ उनले मलाई धम्काए।

मलाई मेरो परिवारको माया लाग्छ। तर निरन्तर मान्छे लगाएर वा फोनबाट दिइएका धम्कीहरूले मनोवैज्ञानिक त्रास दियो। मेरो एउटा छोरी र श्रीमती छन् । त्यो उनीहरूको लागि पनि यातनादायी थियो। म आफ्नो लोकेसन छाड्न र घरभन्दा बाहिर गएर बस्न बाध्य भएको थिए। उनीहरूले म लगायत मेरो सम्पादकीय टिमलाई ८० करोड रुपैयाँ माग दाबी गरेर मुद्दा समेत हाले। तर हामी त्यसबाट विचलित भएनौँ । हाम्रो स्रोतप्रति हामी विश्वस्त थियौँ । हामी सत्य र तथ्य उजागर गरिरहेका थियौँ ।

अहिले पनि नेपाल आयल निगमको यो मुद्दामा सरकारी साक्षीहरूले बयान दिने क्रम चलिरहेको छ। त्यसैले मेरो असुरक्षा कम भएको छैन। यद्यपि यसको मुद्दा दायर भएपछि अहिले अलि सहज भएको छ।

राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू तथा डनहरूको पनि यो जग्गा खरिद घोटाला प्रकरणमा संलग्नता थियो । उनीहरूको बारम्बार फोन कल तथा धम्कीहरूले मलाई असुरक्षित महसुस गरायो। तर पनि मैले रिपोर्टिङ रोकेन।

तपाईंको लागि प्रेस स्वतन्त्रता भनेको के हो? – audio

त्यसै गरी कोभिडको समयमा गर्भवती महिलालाई डेराबाट निकाला गरिएको मेरो स्टोरी प्रकाशन भएपछि उक्त घरधनी तथा अरुहरूले मेरो तस्बिरलाई कालो मोसो लगाएर सामाजिक सञ्जालभर सेयर गरे।मलाई बारम्बार दुर्व्यवहार तथा अपमान गर्ने प्रयासहरू भएका थिए।

कीर्तिपुर आसपास विश्वविद्यालय क्षेत्र भएकोले त्यहाँ धेरै मान्छे डेरा गरेर बस्छन्। मैले गरेको स्टोरीको कारणले त्यस क्षेत्रमा बस्ने स्थानीयहरूले आफ्नो चरित्र हत्या भयो भन्ने ठाने।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्यले धेरै पत्रकारको हत्या भयो। धेरैलाई लगेर यातना दियो। पछिल्लो समय त्यो अवस्था छैन तर स्वार्थ समूहहरूले भ्रष्टाचारको विषयमा लेख्दा तर्साउने प्रयास गर्छन्।

यस्ता कुराले प्रेस स्वतन्त्रतामा समस्या सिर्जना गर्छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्व पनि संलग्न छन् । सञ्चारमाध्यमलाई बदनाम गर्ने र सूचनाको स्रोतहरू माथिको पहुँच रोक्ने प्रवृत्ति अझै व्याप्त छ। राज्यका निकायले आफूलाई चित्त बुझेन भने साइबर कानुन लगाएर पत्रकारहरू पक्राऊ गर्ने केसहरू पनि आएका छन्।

राजनैतिक दलहरूले सार्वजनिक अभिमतलाई प्रभावित गर्न आफ्ना कार्यकर्ताहरू प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत अन्योल सिर्जना गर्ने र अनुकूल सूचना सम्प्रेषण गर्ने प्रयास गर्छन्। यदि आफ्नो राजनैतिक दलको नेताको इच्छा विपरीतको केही समाचार प्रकाशित भएको छ भने सामाजिक सञ्जालमा पत्रकारको चरित्रहत्या गर्न दलको साइबर सेना प्रयोग गरिन्छ। यसले राजनीतिकरण र अपराधीकरण झाँगिन्छ।

पत्रकारहरूले भ्रष्टाचारको केसहरूमा असुरक्षा हुने भएकोले रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा तयारी व्यापक रूपमा गर्नुपर्छ र टिमको रूपमा काम गर्नुपर्छ। व्यक्तिले एक्लै काम गर्दा स्रोतहरूमा सीमित पहुँच हुने, भेरिफिकेसन गर्न कठिनाइ हुने र विभिन्न प्रकारका जोखिमहरू आउने हुनसक्छ। आफूलाई भएको खतराहरू सुरक्षा निकायलाई जनकारी दिँदा र सम्पादकीय नेतृत्वसँग समन्वयमा काम गर्दा सहयोग पुग्छ।

मैले सन् २०१७ मा नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद घोटाला प्रकरणबारे लेख्दा भ्रष्टाचार बारेको स्टोरीहरू कम आउँथे। उक्त समाचार प्रकाशनको परिणाम अरू पत्रकारहरूको आत्मबल पनि बढेको थियो।

यदि हामीले नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेनौँ भने त्यसले समाजमा विसङ्गतिलाई प्रश्रय दिनेछ र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढ्नेछ।


यो
अन्तर्वार्ता स्पष्टताको लागि सम्पादन गरेर संक्षिप्त बनाइएको हो।

 

रिपोर्टिङ गर्ने: याम कुमारी कँडेल

याम कुमारी कँडेल काठमाडौँमा रहेकी ग्लोबल प्रेसकी एसोसियट रिपोर्टर हुन्। उनले ग्लोबल प्रेसका लागि आप्रवासन र मानव अधिकारका मुद्दाहरू कभर गर्छिन् । यामले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुन विषयमा स्नातक गरेकी छिन् । ग्लोबल प्रेसमा काम सुरू गर्नुभन्दा पहिले उनले राष्ट्रिय समाचार समितिमा काम गर्थिन्।  रिपोर्टिङको काम बाहेक उनी घुम्न र विश्वभरका संस्कृतिहरू हेर्न मन पराउँछिन्।

“ग्लोबल प्रेस जर्नल अवार्ड विजेता अन्तर्राष्ट्रिय गैर नाफामूलक समाचार संस्था हो, जसले अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा रहेका आफ्ना ४० भन्दा धेरै स्वतन्त्र समाचार ब्युरोहरूमा स्थानीय महिला रिपोर्टरहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्दछ।”