लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जुन निकायले सरकारले गर्ने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको स्वतन्त्र मूल्यांकन र परीक्षण गरी हरेक वर्ष राष्ट्रप्रमुखमार्फत संसदलाई प्रतिवेदन दिने गर्दछ । नेपालमा यसका लागि संवैधानिक निकायका रुपमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ । यस कार्यालयले प्रकाशन गर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निकै सार्वजनिक चासोको हुन्छ । प्रकाशित प्रतिवेदनहरुमा दिइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ भने ती सुझाव कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्ने दायित्व संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको हुन्छ । यस सन्र्दभमा आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा विषेश छलफल प्रस्तुत गरेका छौं ।
नेपालमा हरेक वर्ष एक खर्व भन्दा बढि बजेटको रकम उपभोक्ता समितिमार्फत गरिन्छ । यसरी सार्वजनिक निर्माणका काम गर्ने उपभोक्ता समितिहरु ३ लाख २८ हाजर भन्दा बढि छन् । तर, यस्ता उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने कार्यहरु बारे व्यापक गुनासो र व्यथिति सार्वजनिक हुने गरेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष गर्ने कार्यसम्पादन लेखापरीक्षण पनि यस बारे विस्तृत समेटिएको पाइन्छ, आजको पडकाष्टमा यसै विषयमा व्यापक चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ : उप–महालेखापरीक्षक रामु डोटेल ।