Freedom Forum is a prominent non-governmental organization in Nepal dedicated to institutionalizing democracy, protecting and promoting human rights, press freedom, freedom of expression, right to information, promoting audit accountability, open and accountable budget, public finance reforms, citizen engagement in public finance management and citizen participation in audit. Established in February 2005, the organization emerged in response to the political turmoil following Former King Gyanendra’s coup dated February 1, 2005, which imposed severe restrictions on media and democratic rights. A group of media professionals, legal experts, and academics founded Freedom Forum to safeguard Nepal’s hard-earned democratic freedoms during this repressive period.
Freedom Chautary
Podcast Episodes
EP 67
67. प्रजातन्त्र र हालको राजनीतिक अवस्था
दुई हजार सात साल फागुन ७ गते । नेपाली इतिहासको सवैभन्दा सुनौलो दिन । यस कारणले सुनौलो कि त्यसै दिनबाट नेपालले अँध्यारो युगबाट उज्यालो युगमा प्रवेश गरेको थियो – त्यो दिनदेखि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । युगान्तकारी दिन, परिवर्तनको उज्यालो लिएर आएको दिन र फेरि कहिल्यै अँध्यारो युगतिर नफर्कन... Read more →
EP 66
66. सरकारको नीतिगत निर्णय र अख्तियारको लाचारी
ललितानिवास बालुवाटार क्षेत्रको सरकारले अधिग्रहण गरेर लिएको सरकारी जग्गामा मोही खडागरी सो जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन मन्त्रीपरिषद्ले निर्णयगरी मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई दिएको आदेशको आधारमा सो सम्पत्तिमा भूमाफियाको चलखेलबाट हुनगएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अहिले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धा... Read more →
EP 65
65. युट्युब तथा अनलाइन टेलिभिजनको संभावना र चुनौती
फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको यस श्रृंखलामा आज हामी चर्चा गर्दछौं–यूट्युब मार्फत प्रवाह भैरहेका भिडियो सामाग्रीहरु र ती सामाग्री उत्पादन गर्ने युट्युबरहरुको बारेमा । युट्युबरबाट टेलिभिजन सामाग्री प्रवाह गर्ने टेलिभिजन पत्रकार र कार्यक्रम सञ्चालकहरुको ठूलो जमात नेपालमा बढेको छ । यस्ता च्यानलहरु लोकप्रिय पन... Read more →
EP 64
64. स्थानीय तहमा सूचनाको हकको अभियान – ३
सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व हो । सूचनाको हक संविधानको धारा २७ मा उल्लेखित मौलिक हक हो । अर्थात, राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई परिपूर्ति गरिदिनुपर्ने विषय हो । सूचनाको हक छदैंछ, खोजे पाइन्छ भनेर हुदँैन । राज्यका हरेक निकायले जनतालाई थाहा दिने, जानकारी दिने, सूचना स्... Read more →
EP 63
63. स्थानीय तहमा सूचनाको हकको अभियान – २
खुला, पारदर्शि, जवाफदेही र उत्तरदायी सरकार सिर्जना गर्न नागरिकहरु सुसूचित, सकृय र जागरुक हुनुपर्दछ । सुसूचित नागरिकले मात्र जागरुक भूमिका खेल्न सक्छन् । सार्वजनिक मामिलामा सहभागिता जनाउन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न पनि नागरिक सुसूचित र सकृय भएर निगरानीकर्ता बन्न आवश्यक हुन... Read more →
EP 62
62. स्थानीय तहमा सूचनाको हकको अभियान -१
स्थानीय सरकारलाई पारदर्शि, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन देशका १२ वटा पालिकामा सुशासन अभियान सञ्चालनमा छ । सो अभियान अन्तर्गत यो वर्ष सूचनाको हकको कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयास गरिएको छ । स्थानीय तहमा सूचनाको हक सम्बन्धि अभियानबाट स्थानीय सरकारमा परिर्वतन ल्याउन गरिएको... Read more →
EP 61
61. नेपाल : भ्रष्टाचार सर्वेक्षणको ११३ औं सूचिमा
पारदर्शीता र भ्रष्टाचार विरुद्ध सकृय विश्वव्यापी नागरिक संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हरेक वर्ष विश्वका देशहरुको भ्रष्टाचारको स्थितिबारे पर्ससेप्सन सर्भे प्रतिवेदन जारी गर्ने गर्दछ । गत वर्ष सन् २०१९ मा विश्वमा भ्रष्टाचारको स्थिति कस्तो रह्यो त ? यसबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हालै विश्वका... Read more →
EP 60
60. स्थानीय सरकारको योजना तथा बजेट चक्
नेपालमा बलियो स्थानीय सरकार सिर्जना भएका छन् । ७५३ स्थानीय सरकारमा नागरिक सहभागिता कमजोर भयो भन्ने गुनासो बढेको छ । सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहमा सवल बनाउन गर्नुपर्ने धेरै सुधारका कार्यहरु हुन सकेको छैनन् । स्थानीय सरकारहरुले बनाउने योजना, कार्यक्रम र बजेट प्रक्रियाबारे जानकारी जनस्तरमा छैन... Read more →
EP 59
59. सूचना प्रबिधि बिधेयकमाथिको अर्को बहस श्रृखंला
आज हामी फेरी सूचना प्रविधि विधेयकमा भैरहेको समसामयिक बहसकै अर्को एक श्रृखला प्रस्तुत गर्दैछौं । एभिन्युज टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने व्यक्ति विषय र विशेष कार्यक्रममा पुस २१ गते सोमबार सूचना प्रविधि विधेयकबारे कार्यक्रम प्रस्तोता राजेन्द्र बानियाँसंग बहसमा हुनुहुन्थ्यो फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तार... Read more →
EP 58
58. मिडिया स्वतन्त्रताबारे टु दी प्वाइन्ट बहस
सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा पत्रकारहरुको व्यवसायिक आचरण लगायतको विषयमा न्युज २४ को टु दी प्वाइन्ट कार्यक्रममा प्रस्तोता राजु थापासंग बहसमा हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्वअध्यक्ष एवं फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी, तारानाथ दाहाल । सुनौं, गत पुष १६ गते... Read more →
EP 57
57. सूचना प्रविधि विधेयक माथिको एपी सेन्टर बहस
संविधानको प्रतिकूल ‘नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने र नागरिकका गोपनियताको हक, पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रता र स्वच्छ न्यायको हक जस्ता मौलिक अधिकार हनन् हुने सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट हालै अगाडि बढाइएको छ । स... Read more →
EP 56
56. सूचना प्रविधि विधेयकको जन्म नै प्रहरीभित्र भएको हो : तारानाथ दाहाल | Nepal Magazine Podcast
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको विधेयकका दफामा यस्ता कैयौँ व्यवस्था छन्, जसले तपाईँलाई जुनसुकै बेला जेल पुर्‍याउन सक्छ । यो विधेयकसँग डराउनुपर्ने कारण के हुन् ? सूचनाको हकका अभियन्ता तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालसँगको कुराकानी । सम्बन्धित सामग्... Read more →
EP 55
55. कला, सिर्जना र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानिसको आधारभूत स्वतन्त्रता हो । यसलाई मानव अधिकारको जग भनिन्छ । बोल्न पाउने, थाहा पाउने, लेख्न पाउने, सिर्जना गर्न पाउने, अभिनय वा कुनै चित्रबाट व्यक्त गर्न पाउने तथा कुनै प्रविधि वा माध्यम मार्फत विचार लिन र प्रवाह गर्न पाउने जस्ता पक्ष यसभित्र पर्दछन् । मान्छे जन्मिए... Read more →
EP 54
54. अनुसन्धानमूलक पत्रकारिताको लागि सूचनाको हक
लोकान्तर डटकम अनलाइन पत्रिका यतिवेला खोजमूलक पत्रकारिताको अभ्यासद्धारा भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता जस्ता विसंगतिको खुलासा गर्ने मिसनमा जुटेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले नागरिकलाई सूचना खोज्न र प्राप्त गर्न दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो अनलाइनले ५० भन्दा बढि खोलमूलक समाचार प्रकाशन गरेको छ ।... Read more →
EP 53
53. लोकतन्त्रको प्राण प्रतिष्ठा
डा. देवेन्द्रराज पाण्डे नेपालका एक मूर्धन्य विकासविद्, अर्थ–प्रशासक, मानवअधिकारवादी, नागरिक आन्दोलनको अगुवा, पूर्व मन्त्री र राजनीतिज्ञ हुन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका एक सशक्त अभियन्ताका साथै आर्थिक र सामाजिक समानताका पक्षधर प्रगतिशिल वौद्धिक व्यक्तित्व डा. पाण्डे नेपाल राजनीतिक रुपमा उदार लोकत... Read more →
EP 52
52. प्रवासमा फुसर्दमा गरिने समुदाय केन्द्रित पत्रकारिताको अभ्यास
आजको पडकाष्टमा चर्चा गर्दै छौं प्रवासमा बसेर फुसर्दको समयमा गरिएको समुदाय केन्द्रित पत्रकारिताको बारेमा छलफल । अमेरिकाको लस एन्जलसमा कार्यरत दुई अभियन्ताहरु डोल्मा लामा र शंकरराज वाग्लेसंगको यो छलफलमा हुनुहन्छ सहजमान श्रेष्ठ । डोल्मा लामा लस एन्जलसमा बसेर आदिवासी महिलाको जनस्वास्थ्यको अवस्था बारेमा... Read more →
EP 51
51. दण्डहीनताको निरन्तरता
नेपालको पछिल्ला दशकहरु प्रेसका लागि असुरक्षित रहेका छन् । असुरक्षित प्रेसले राज्यप्रतिको खवरदारीको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । नेपालमा पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रता उल्ङ्घनका हजारौं घटनाहरु बढेर गएका छन् । धेरै सञ्चारकर्मी तथा पत्रकारहरु मारिएका छन्, थुप्रै पत्रकार घाइते भएका छन् । तर, यी घटनाहर... Read more →
EP 50
50. लेखापरीक्षण अनुगमन : सार्वजनिक निर्माणमा उपभोक्ता समितिको बेथिति
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जुन निकायले सरकारले गर्ने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको स्वतन्त्र मूल्यांकन र परीक्षण गरी हरेक वर्ष राष्ट्रप्रमुखमार्फत संसदलाई प्रतिवेदन दिने गर्दछ । नेपालमा यसका लागि संवैधानिक निकायका रुपमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको व्यवस... Read more →
EP 49
49. सूचनाको हक र कानुनी शासन भाग- २
लोकतन्त्रको मुख्य लक्ष्य नै कानुनको शासन सुनिश्चित गर्नु हो । सबै मानिस कानुनका नजरमा समान हुन्छन् र कुनै पनि पदाधिकारी वा निकाय कानुन अनुसार मात्रै चल्दछ वा चल्नुपर्छ भन्नु नै कानुनको शासन हुनु हो । सूचनाको हकले मानिसलाई थाहा पाउने अथवा जान्न पाउने अधिकार प्रदान गर्दछ । सुसूचित आम मानिस भएमा मात्र... Read more →
EP 48
48. सूचनाको हक र कानुनी शासन- १
लोकतन्त्रको मुख्य लक्ष्य नै कानुनको शासन सुनिश्चित गर्नु हो । सबै मानिस कानुनका नजरमा समान हुन्छन् र कुनै पनि पदाधिकारी वा निकाय कानुन अनुसार मात्रै चल्दछ वा चल्नुपर्छ भन्नु नै कानुनको शासन हुनु हो । सूचनाको हकले मानिसलाई थाहा पाउने अथवा जान्न पाउने अधिकार प्रदान गर्दछ । सुसूचित आम मानिस भएमा मात्र... Read more →